बैठक में सीएस को निर्देश दिया गया जेजेबी संबंधित जो जांच मामले के उनके पास जाते है उसकी जांचकर अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाये. कभी-कभी जांच रिपोर्ट में विलंब से फैसला लेने में परेशानी होती है.
वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह नामांकन रजिस्टर को अविलंब उपलब्ध कराया जाये. उम्र सत्यापन में स्कूल के नामांकन रजिस्टर की जांच जरूरी होती है. वहीं जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि उनके पास जेजेबी से जुड़े मामले है उसमें अविलंब मेडिकल जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराये. पुलिस विभाग के पदाधिकारी अनुपस्थि रहे. एनजीओ के प्रतिनिधि को कहा गया कि जेजेबी से जुड़े मामलों के निबटारे में सहयोग करे. जेजेबी के प्रधान सदस्य एसके मांझी, सीएस डॉ ललिता सिंह, जेल अधीक्षक, डीइओ एसएन कंठ, पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक गोपाल कुमार चौधरी सहित एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल थे.
