फीका ही रहेगा हजारों शक्षिकों का दशहरा

फीका ही रहेगा हजारों शिक्षकों का दशहरा -कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी में लगने से उलझेगा भुगतान -दशहरा से पहले नया वेतनमान देने का था विभाग का दावा -कई प्रखंडों में शिक्षकों को जून से ही नहीं मिला है वेतन संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य सरकार ने नया वेतनमान देकर शिक्षकों के दशहरा का जश्न कई गुना बढ़ाने का दावा किया, लेकिन अब जिले के हजारों शिक्षकों का दशहरा फीका होना तय दिख रहा है. नया वेतनमान तो दूर, दशहरा से पहले पुराना बकाया मिलने की उम्मीद भी खत्म हो चली है. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी है, जिससे वेतन भुगतान के साथ ही निर्धारण की प्रक्रिया भी ठप हो गयी है. जिले में मीनापुर, सरैया, कांटी सहित कई प्रखंडों में शिक्षकों को जून से ही वेतन नहीं मिला है. वहीं अन्य शिक्षकों का जुलाई से बकाया है. सरकार ने सभी शिक्षकों को नया वेतनमान देने की घोषणा की तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सारी प्रक्रिया पूरी कर दशहरा से पहले भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. प्रधान सचिव खुद मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं. अलबत्ता, तकनीकी उलझनों के चलते निर्धारण की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो सकी है. वहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी विधान सभा चुनाव के लिए इवीएम सेल में लगायी गयी है. वहां सभी को सुबह साढ़े आठ बजे से ही योगदान देना है, जबकि रात में कितने बजे तक छुट्टी होगी, यह कहना मुश्किल है. ऐसे में कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी पूरी कर वापस लौटने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. लटकेंगे विभाग के और भी काम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी में जाने के बाद वेतन भुगतान व निर्धारण के साथ ही अन्य भी कई महत्वपूर्ण काम लटक जायेंगे. विभागीय लोगों ने बताया कि खास करके सूचना अधिकार व कोर्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण में दिक्कत होगी. उनका कहना था कि जब चुनाव का काम पूरा करके वापस लौटेंगे तो पेंडिंग फाइलों का प्राथमिकता के आधार पर निबटाने की जिम्मेदारी भी होगी. प्रधान सचिव से करेंगे शिकायत बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नया वेतनमान देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन दशहरा पर उन्हें बकाया वेतन भी नहीं मिला. कहा कि वेतन भुगतान के लिए प्रधान सचिव के साथ ही निर्वाचन आयुक्त, कमिश्नर, डीएम को प्रतिवेदन देकर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग करेंगे.