छठ से पहले बदलेगी सरकारी भवनों की सूरत, मोतिहारी के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री का प्रसारण देखते डीएम सौरभ सुमन यादव व अन्य | Prabhat Khabar Network
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ महापर्व से पहले सभी सरकारी भवनों की रंगा-पुताई और मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. इस अभियान के तहत नौ विभागों की संपत्तियों को सुधारा जाएगा और 30 नवंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य है.
Motihari News: छठ महापर्व से पहले सरकारी भवनों की रंगा-पुताई और मरम्मत कार्य करें पूरा- सीएम. पटना में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया. आम जनता की सुविधा के लिए इस मौके पर एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया. इस मुख्य समारोह का प्रदेश के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया.
CM Samrat Choudhary: मोतिहारी में अधिकारियों ने लिया हिस्सा
मोतिहारी के जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में इस प्रसारण को देखने के लिए जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीएम सौरभ सुमन यादव, नगर आयुक्त आशीष कुमार, सहायक समाहर्ता राजकृष्ण झा, सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी और निदेशक डीआरडीए डॉ. कुंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
नौ विभागों की संपत्तियों को चमकाने का लक्ष्य
इस विशेष अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के कुल नौ प्रमुख विभागों से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा. इनमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शामिल हैं. इन विभागों की संपत्तियों को स्वच्छ और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
30 नवंबर तक पूरे होंगे मरम्मत के कार्य
अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक परिसंपत्तियों की रंगा-पुताई एवं छोटी-मोटी मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि छठ महापर्व से पहले भवन व्यवस्थित दिखें. वहीं, जिन क्षेत्रों में नए निर्माण या दीर्घकालिक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, उनके लिए सरकार ने 31 मार्च 2027 तक का कड़ा लक्ष्य तय किया है.
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