Madhubani News : पेयजल आपूर्ति के बिना किसी से नहीं वसूल किये जाएंगे जल कर

मधुबनी.

गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व नगर निगम ने शहरवासियों के लिए कई घोषणाएं की है. नगर निगम ने नागरिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब पेयजल आपूर्ति के बिना किसी से जल कर नहीं वसूला जाएगा. यह निर्णय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया एक अहम कदम है.

नगर निगम ने यह निर्देश संबंधित एजेंसी को जारी कर दिया है. ताकि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके. विभिन्न वार्डों के नागरिकों ने शिकायत की थी कि उनके क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के बावजूद उनसे जल कर वसूला जा रहा है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम ने पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद ही कर वसूलने का निर्णय लिया है. मौके पर डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, मनीष कुमार सिंह, कैलाश साहनी, बद्री प्रसाद राय, शमसूल हक, अजय प्रसाद और अन्य उपस्थित थे.

प्राथमिकता के आधार पर होगा समस्याओं का समाधान

मेयर अरुण राय ने कहा कि पेयजल आपूर्ति और टैक्स को लेकर नागरिकों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि टैक्स वसूली में कोई विसंगति है तो उसे शीघ्र दूर किया जाएगा. नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि बिना पेयजल आपूर्ति के टैक्स किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाएगा. नागरिक लगातार शिकायत कर रहे थे कि बिना पेयजल आपूर्ति के भी टैक्स वसूला जा रहा है. वार्ड नंबर 30 की पार्षद प्रभावती देवी ने इस संबंध में नगर आयुक्त और मेयर को ज्ञापन सौंपा था. प्रभावती देवी ने कहा कि एजेंसी मनमाने तरीके से कार्य कर रही थी और नगर निगम के आदेशों की अवहेलना कर रही थी. इस पर नगर आयुक्त ने एजेंसी को निर्देश दिया कि बिना पेयजल आपूर्ति के टैक्स वसूली पर रोक लगाई जाए.

आपूर्ति योजनाओं को समय पर करें पूरा

नगर निगम ने पेयजल आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए हैं. निगम के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि जलापूर्ति संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. ताकि नागरिकों को पेयजल से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं में गति लाने पर विशेष बल दिया गया. इसके अंतर्गत नए पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण, पुराने पाइपलाइनों की मरम्मत और जल स्रोतों का विकास प्रमुख है. इसके अलावे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर को निर्धारित मात्रा में पेयजल मिले.

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि नगर निगम का यह कदम नागरिकों को राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक पहल है. यह निर्णय न केवल जनता के विश्वास को बढ़ाएगा बल्कि नगर निगम की कार्यक्षमता और जिम्मेदारी को भी प्रदर्शित करेगा.