कर्मियों को समय से उपलब्ध कराएं सेवांत लाभ: डीडीसी

मधुबनी . उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिला नीलाम पत्र वाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, सीएम के जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में उन्होंने नीलाम पत्र वादों के निष्पादित मामलों को राजस्व विभाग के पोर्टल पर ससमय अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पांच मामले की सुनवाई करे. डीडीसी ने कर्मियों कासेवांत समय से लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी या सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें. ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी तरह के सेवांत लाभ दिया जा सके. उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दें. कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करें. साथ ही लॉग बुक के संधारण पर ध्यान दें. उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक, सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित से निरीक्षण करें. ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि ससमय मामलों का निष्पादन होगा. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, डीपीआरओ परिमल कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.