Madhubani Veteran Welfare:  सैनिक कैंटीन और विश्राम गृह के लिए जमीन तलाश रहा प्रशासन, 7 जुलाई को होगी समीक्षा

Madhubani Veteran Welfare: जिले में 7 जुलाई को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला सैनिक अनुश्रवण समिति की बैठक होगी.इसमें पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह और ईसीएचएस के लिए जमीन मुहैया कराने सहित उनके भूमि व पेंशन विवादों पर चर्चा होगी.

मधुबनी से नागेंद्र नाथ झा की रिपोर्ट

Madhubani Veteran Welfare: जिले के भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ७ जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है.समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित होने वाली इस जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सैनिक कार्यालय आनंद शर्मा करेंगे.इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी ने समिति के सभी सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में समय पर उपस्थित रहने का विशेष अनुरोध किया है.

भूमि विवाद, पुलिस सुरक्षा और पेंशन से जुड़े मामलों पर होगी चर्चा

इस उच्च स्तरीय बैठक में भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी विभिन्न गंभीर समस्याओं और लंबे समय से लंबित मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा.इसमें विशेष रूप से सैनिकों के भूमि विवाद, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, बैंक ऋण, पेंशन संबंधी दिक्कतें, आश्रितों की शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक सहायता तथा अन्य महत्वपूर्ण शिकायतों के त्वरित निष्पादन से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी.सरकार की ओर से सैनिकों के कल्याण के लिए कई नए एजेंडा बिंदुओं पर भी चर्चा की जानी है.

सैनिक कैंटीन और विश्राम गृह के लिए एक एकड़ जमीन का प्रस्ताव

बैठक के मुख्य एजेंडे में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ईसीएचएस (ECHS), सैनिक विश्राम गृह (Soldier Rest House) तथा सैनिक कैंटीन के लिए उपयुक्त भवन की व्यवस्था करना शामिल है.इसके लिए एक एकड़ अथवा कम-से-कम ५० डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.इसके अलावा मधुबनी जिले में SPARSH Centre की स्थापना और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) एवं अधिवक्ता के लिए सुदृढ़ कार्यालय की व्यवस्था करने पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

सैनिक हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाने और कार्यालय विस्तार पर जोर

बैठक में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हेतु अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने, कार्यालय में लिपिक (क्लर्क) की प्रतिनियुक्ति करने तथा पूर्व से संचालित सैनिक हेल्प डेस्क को अधिक प्रभावी व मददगार बनाने पर चर्चा होगी.साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के विधिवत उद्घाटन की तिथि तय करने और सैनिकों के भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए एक विशेष टीम बनाने पर भी विमर्श होगा.जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सहयोग प्रदान करने की अपील की है.