मधुबनी में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 76 अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू

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फोटो :- बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण खाली करवाते अंचल प्रशासन व तैनात पुलिस बल | Prabhat Khabar Network

पटना हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद मधुबनी के गम्हरिया गांव में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है. करीब 76 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने भूमि को खाली कराया.

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Encroachment Drive: मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत मनपौर पंचायत के गम्हरिया गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आखिरकार सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पटना उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद अंचल प्रशासन ने पहले अतिक्रमित भूभाग को पूरी तरह चिन्हित किया और सभी संबंधित अतिक्रमणकारियों को कानूनी नोटिस भेजा था. इसके बाद बुधवार से प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लगभग 76 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की.

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फोटो :- बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण खाली करवाते अंचल प्रशासन व तैनात पुलिस बल | Prabhat Khabar Network
फोटो :- बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण खाली करवाते अंचल प्रशासन व तैनात पुलिस बल | Prabhat Khabar Network

Bulldozer Action: पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई

गम्हरिया गांव में लंबे समय से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विराम लग गया है. न्यायालय के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद अंचल कार्यालय हरकत में आया और भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को सूचीबद्व किया गया. अदालत के आदेश का पालन कराते हुए प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

फोटो :- बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण खाली करवाते अंचल प्रशासन व तैनात पुलिस बल | Prabhat Khabar Network
फोटो :- बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण खाली करवाते अंचल प्रशासन व तैनात पुलिस बल | Prabhat Khabar Network

करीब 76 अतिक्रमणकारियों को भेजा गया था नोटिस

कार्रवाई से पहले स्थानीय प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए कुल 76 लोगों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया था. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से कब्जा नहीं हटाने के बाद बुधवार को प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को ध्वस्त करना शुरू किया. इस दौरान गांव में अफरातफरी का माहौल देखा गया.

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चली बुलडोजर कार्रवाई

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी. शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. पुलिस की मुस्तैदी के कारण विरोध करने वाले लोग खुलकर सामने नहीं आ सके.

सीओ अभिषेक आनंद का बयान और आगे की प्रक्रिया

अंचल अधिकारी (सीओ) अभिषेक आनंद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह पूरी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभियान पूरा होने के बाद अंचल स्तर से विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को समर्पित की जाएगी. ऊपर से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार आगे भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी.

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