लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें सुनिश्चित : डीएम

जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने दिये निर्देश

सभी पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से उपस्थित रहने का दिया निर्देश

लखीसराय. समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी नीरज कुमार की अध्यक्षता जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. इसमें भवन निर्माण विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बैठक के एजेंडे के तहत लंबित एसी/डीसी विपत्र की समीक्षा, लंबित सीडब्लूजेसी / एमजेसी मामलों की समीक्षा, सेवा संवाद एवं समाधान से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा, नीलाम पत्र वाद की समीक्षा, भूमि विवाद एवं भूमि उपलब्धता से संबंधित मामलों की समीक्षा तथा अंतर-विभागीय समन्वय से जुड़े लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान नीलाम पत्र वाद में लंबित मामलों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने अधिक एवं कम मामलों वाले विभागों की समीक्षा की व शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाय. साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को निर्धारित समय पर खोलने व बंद करने तथा सभी पदाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से उपस्थित रहें. अपने कार्यों का नियमित अभिलेख संधारित करें. आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सुनवाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया. बैंक से संबंधित मामलों में दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने व अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित बैंक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. इसके अतिरिक्त, सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को जिला प्रशासन, लखीसराय के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो, लाइक एवं कमेंट करने हेतु निर्देशित किया गया. आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण लेने के भी निर्देश दिये गये. बैठक में सावित्रीबाई फुले छात्रावास, पंचायत सरकार भवन, विवाह भवन व मोक्ष धाम निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी तीन माह के भीतर सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाय. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कैंप की शुरुआत शीघ्र की जायेगी, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकारी भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर उसे यथाशीघ्र जिला स्तर पर उपलब्ध करायें. साथ ही प्रत्येक सप्ताह पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा कैंप आयोजित करने तथा उसके प्रचार-प्रसार को 15 दिन पूर्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी विभागों को अपने वर्तमान कार्यों एवं आगामी छह माह की कार्ययोजना को प्रदर्शित करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति कार्यों की सतत समीक्षा करेगी. बैठक में डीडीसी सुमित कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता राहुल कुमार, डीटीओ मुकुल पंकज मणि, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस वंदना पांडेय, श्रम अधीक्षक संजय कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी रमेश कुमार सुमन, नजारत उप समाहर्ता प्राची कुमारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रियंका कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.