लखीसराय : आरटीआई कार्यकर्ता संघ की एक बैठक संघ के मीडिया प्रभारी संजय कुमार प्रजापति के आवास पर बुधवार को संपन्न हुई. जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्वयं पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी सहित दो अन्य कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर एक निम्नस्तरीय अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी से थाना में कांड संख्या 718/19 दर्ज कराये जाने पर रोष व्यक्त किया गया तथा सर्वसम्मति से जिलाधिकारी एवं नगर विकास विभाग पटना को आवेदन देकर वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी लखीसराय के खिलाफ भी कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया.
बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि थाना कांड संख्या 718/19 के तहत नगर परिषद के तात्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक, तात्कालीन प्रधान सहायक रंधीर कुमार एवं रोकड़पाल अरुण कुमार गुप्ता के खिलाफ कराये गये प्राथमिकी में सूचक वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है जो अपने आप में जांच का विषय है.
जबकि नप कार्यपालक पदाधिकारी राजपत्रित कर्मचारी होते हैं और इनके अधीन नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता एवं अन्य सोपान एवं पदक्रम के अनुरूप पदस्थापित अधिकारियों के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी की अनुपस्थिति में यदि आवश्यक हो तो द्वितीय सर्वाधिक सक्षम वरीयता कोटि के अनुरूप अधिक से अधिक ऊपरी अधिकृत के आदेश के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी थी, किंतु यहां इसकी घोर अनदेखी कर एक सोची समझी रणनीति के तहत एक निम्नस्तरीय व अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी से प्राथमिकी दर्ज करवाना कार्यपालक पदाधिकारी की संदिग्ध भूमिका को दर्शाता है.
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामचंद्र मंडल कर रहे थे जबकि बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सचिव अनिल कुमार सिंह ’बिजुलिया’, सहायक सचिव सोनू कुमार, कार्यक्रम संयोजक संतोष कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष रतिकांत सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र भगत, सुरेंद्र यादव आदि उपस्थित थे.
