राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयला आपूर्ति एवं वितरण को लेकर बैठक आयोजित

Published by :AWADHESH KUMAR
Published at :08 May 2026 5:49 PM (IST)
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयला आपूर्ति एवं वितरण को लेकर बैठक आयोजित

योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से विचार-विमर्श किया गया.

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किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से पात्र लाभुकों को खाना पकाने हेतु कोकिंग कोयला की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभागीय निर्देशों एवं जारी मार्गदर्शिका के आलोक में विस्तृत चर्चा की गई तथा योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से विचार-विमर्श किया गया. बैठक में बताया गया कि वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न हुई है. ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को खाना पकाने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोयला आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है. विश्व स्तर पर उत्पन्न ऊर्जा संकट के मद्देनजर खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कैनलाइजिंग एजेंट नामित किया गया है. इसके तहत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा. बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा जिला स्तर पर एक अथवा एक से अधिक थोक विक्रेताओं का चयन किया जाएगा. जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा पंचायत स्तर के विक्रेताओं से अधियाचना प्राप्त की जाएगी तथा पंचायत विक्रेता अपने क्षेत्र के लाभुकों की आवश्यकता के अनुरूप कोयले का उठाव कर निर्धारित दर पर वितरण सुनिश्चित करेंगे. प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को प्रति माह अधिकतम एक क्विंटल कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना होगा. विभिन्न पंचायतों में परिवहन एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर कोयले की दर अलग-अलग हो सकती है. जिला पदाधिकारी विशाल राज ने निर्देश दिया कि जिले की सभी पंचायतों का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात ही कोयले की मांग भेजी जाए तथा प्रत्येक पंचायत में संबंधित डीलरों को चिन्हित कर वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में लगभग 4 लाख 29 हजार राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिन्हें इस व्यवस्था के माध्यम से लाभान्वित किए जाने की संभावना है. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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