लंबित आवास लाभुकों को जल्द करें निर्गत- बलियावी

किशनगंज

सर्किट हाउस स्थित सभागार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, शस्त्र अनुज्ञप्ति, जन वितरण प्रणाली, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई.

श्री बलियावी ने अल्पसंख्यक वर्ग के लाभुकों का डाटा अद्यतन करते हुए जिन पात्र व्यक्तियों का आवास लंबित है, उन्हें शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल या मदरसों से जोड़ने के लिए डीईओ को विशेष निर्देश दिए गए. साथ ही जहां उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां त्वरित नियुक्ति के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया.

जिले में कुल 127 कब्रिस्तानों की पहचान की गई है, जिनमें से सभी का घेराबंदी कार्य स्वीकृत किया गया है. बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि निजी स्वामित्व वाले कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की जाएगी, केवल उन्हीं कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जाएगी जो वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं अथवा जिनकी भूमि सरकार को हस्तांतरित की गई है.

जिले में कुल 389 शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ जारी हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय को 220 अनुज्ञप्तियां निर्गत की गई हैं.

जिले में कुल 835 पीडीएस दुकानों में 344 का संचालन अल्पसंख्यक संचालकों द्वारा किया जा रहा है.

दिघलबैंक में 2, किशनगंज में एक और टेढ़ागाछ में 1 मदरसे में आधारभूत संरचना निर्माण की स्वीकृति दी गई है. दो अन्य मदरसों के भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत किशनगंज जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. जिले में कुल 4 अल्पसंख्यक आवासीय विज्ञान विद्यालयों के निर्माण हेतु जिला अनुमोदन समिति के माध्यम से कुल 122,11,21,917 रुपये का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा गया है. बैठक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सुमित कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, एवं जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.