जनगणना पोर्टल पर अपने मकान व परिवार की दर्ज करें जानकारी: डीएम

शनिवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया
जनगणना 2027 को ले जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किशनगंज शनिवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए डीएम ने बताया गया कि जिले में भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के परिप्रेक्ष्य में स्वगणना कार्य 17 अप्रैल से होने जा रही है. स्वगणना में लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा. यह स्व-गणना प्रक्रिया 17 अप्रैल से एक मई तक चलेगी. इस दौरान लोग घर बैठे जनगणना पोर्टल पर जाकर पारदर्शिता के साथ अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. स्वगणना संबंधित पोर्टल एवं प्रश्नों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल पर परिवार के मुखिया के नाम, 10 अंको का मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी (वैकल्पिक) दर्ज करना है. रजिशट्रेशन के बाद नागरिकों को 34 सवालों के जवाब भरने होंगे. इन सवालों में मकान की स्थिति, फर्श, दीवार और छत किससे बनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाईल, वाहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जानकारी शामिल है जिसका उत्तर नागरिक स्वयं अपने स्तर से हीं पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एसईआईडी उनके माबाईल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी. इस आईडी को संभाल कर रखना है. डोर टू डोर सर्वेक्षण के क्रम में उक्त एसईआईडी को प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील की है कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आप सभी की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है. सभी परिवार स्व-गणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें. अपने परिवार की सही एवं पूर्ण जानकारी दर्ज करें. किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाहों से बचें. जनगणना न केवल जनसंख्या का आकलन है, बल्कि यह सरकार की योजनाओं, संसाधनों के वितरण एवं विकास कार्यों की आधारशिला के साथ नीति-निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
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