आवंटन के अभाव में अधूरा पड़ा इतमादी का पंचायत सरकार भवन, DPRO ने टीम संग किया निरीक्षण

खगड़िया जिले के इतमादी पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन प्रशासनिक लापरवाही और फंड की कमी के चलते अधर में लटका हुआ है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने टीम के साथ निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. भवन अधूरा रहने से ग्रामीण प्रशासनिक सेवाओं के लिए भटक रहे हैं.

खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत इतमादी पंचायत के सरस्वती नगर में बन रहा पंचायत सरकार भवन प्रशासनिक लापरवाही और आवंटन (फंड) की कमी के चलते अधर में लटका हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी (DPRO) राकेश कुमार के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रशासनिक टीम ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया.

अधिकारियों की टीम ने किया भौतिक सत्यापन

निरीक्षण दल में नवपदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सौरभ कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO) प्रमोद कुमार तथा राजस्व अधिकारी (RO) सत्यनारायण झा प्रमुख रूप से मौजूद रहे:

• ढांचा तैयार, फिनिशिंग का काम रुका: अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवन का भौतिक सत्यापन किया. पाया गया कि पंचायत सरकार भवन का मुख्य ढांचा काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन बजट न मिलने से फिनिशिंग और फिनिशिंग से जुड़े कार्य रुके पड़े हैं.
• कारणों की ली जानकारी: टीम ने कार्यपालक एजेंसी और विभागीय ठेकेदार से काम बंद होने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की.

फंड मिलते ही पूरा होगा काम: निर्माण एजेंसी

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य करा रही एजेंसी के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अपनी समस्या बताई:

एजेंसी का पक्ष: "विभाग से पर्याप्त राशि (अगली किस्त) का आवंटन न मिलने के कारण मजबूरी में काम रोकना पड़ा है. जैसे ही विभाग से अगली किस्त का आवंटन जारी होगा, निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराकर समयसीमा के भीतर पूरा कर दिया जाएगा."

प्रशासनिक सेवाओं के लिए भटक रहे हैं ग्रामीण

पंचायत सरकार भवन का निर्माण अधूरा रहने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है:

• सेवाओं में देरी: भवन न बनने से पंचायत स्तर पर मिलने वाली विभिन्न प्रशासनिक, राजस्व और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए ग्रामीणों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.
• ग्रामीणों की मांग: स्थानीय मुखिया हिटलर शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जांच टीम को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द विभागीय फंड जारी कराने की मांग की है.