राजस्व महाअभियान: भू-स्वामियों के बीच जमाबंदी पंजी की प्रति का किया गया वितरण

जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने किया मॉनिटरिंग, माइक्रो प्लान से मिलेगी पूरी जानकारी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान

खगड़िया. भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाने और जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राजस्व महाअभियान की शुरुआत शनिवार की गयी है. अभियान 20 सितंबर 2025 तक चलेगा. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक रैयत तक पहुंचकर उसकी जमीन से संबंधित कागजातों को सही और अपडेट किया जाय. ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो. डीएम ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही है. जरूरत होने पर नाम, पिता का नाम, खाता–खेसरा, रकबा, लगान आदि की त्रुटियों को ठीक किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब रैयतों को अपने कागजों के सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. विभाग खुद उनके दरवाजे तक पहुंचेगा. अभियान की शुरुआत के पहले ही दिन एडीएम आरती कुमारी, एडीएम (पीजीआरओ) विमल कुमार, सभी वरीय प्रभारी अधिकारीगण स्वयं अपने-अपने आवंटित अंचलों में जाकर फॉर्म वितरण एवं निगरानी के कार्य में जुटे रहे. डीएम ने बताया कि अभियान के तहत चार प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा. ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), उत्तराधिकार नामांतरण, पारिवारिक हिस्सेदारी आधारित बंटवारा नामांतरण, गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी का ऑनलाइन किया जायेगा

दो चरणों में चलेगा अभियान

16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण किया जाएगा. 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर, जहां आवेदन जमा होंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी. बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर आवेदन के साथ ही पंजीकरण किया जायेगा. ओटीपी के माध्यम से रैयतों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी. जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह अभियान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब जमीन के कागजातों में सुधार के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ कर रही है. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील किया कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी अवश्य लें. विशेष शिविरों में भाग लेकर इस ऐतिहासिक अवसर का भरपूर लाभ उठाएं. डीएम ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. आशा जताई कि यह अभियान जिले में भूमि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा.