शिक्षक संघ ने DEO व DPO स्थापना को सौंपा ज्ञापन, बकाया वेतन और आवास भत्ते के समाधान की मांग

कटिहार के शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO स्थापना) को एक मांग पत्र सौंपा है. संघ ने शिक्षकों की मानसिक और आर्थिक परेशानियों को उजागर किया और त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्रदेश जिला इकाई कटिहार ने जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की लंबे समय से लंबित विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO स्थापना) को एक मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपा. संघ का कहना है कि इन लंबित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के कारण शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है.

ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख वित्तीय व प्रशासनिक मांगें

संघ के जिलाध्यक्ष नीरज नयन आनंद के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है:

• अंतर वेतन एवं वेतन निर्धारण: विशिष्ट शिक्षक से 'प्रधान शिक्षक' बने शिक्षकों के अंतर वेतन का जल्द भुगतान किया जाए. साथ ही प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण के साथ-साथ नया वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जाए.
• वित्तीय उन्नयन का लाभ: विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा दे चुके प्रधान शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाए.
• बकाया भत्ते एवं छुट्टी का भुगतान: नियोजित एवं टीजीटी (TGT) शिक्षकों के लंबित वेतन, महंगाई भत्ता (DA), परिवहन भत्ता, चिकित्सा अवकाश तथा मातृत्व अवकाश का समय पर भुगतान कराया जाए.
• शहरी आवास भत्ता (HRA): शहरी क्षेत्र तथा शहरी सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी दर पर आवास भत्ता (HRA) दिलाने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.

EPF और HRMS से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील

ज्ञापन में संघ ने उजागर किया कि कई प्रखंडों में शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की राशि बीते कई महीनों से जमा नहीं कराई गई है. इसके अलावा, विशिष्ट शिक्षकों के HRMS डेटा एंट्री संबंधी दिक्कतों और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में आ रही तकनीकी खराबी के कारण भी कई शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष है.

वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने का आग्रह

शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इन सभी संवेदनशील मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है. साथ ही, संघ ने डीईओ और डीपीओ स्थापना से आग्रह किया है कि इन समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल को औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाए.