कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मिलेगा मुफ्त सोलर पैनल, 28 तक दें सहमति

कुटीर ज्योति योजना के तहत 66,512 परिवारों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति 1.1 केवीए क्षमता के सोलर सिस्टम का पूरा खर्च वहन करेगी बिजली कंपनी. भभुआ शहर. जिले के कुटीर ज्योति (बीपीएल) बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब उन्हें बिजली बिल की चिंता से काफी हद तक निजात मिलने वाली है. सरकार की ओर से पात्र उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 केवीए क्षमता का सोलर पैनल मुफ्त में लगाया जायेगा. इसके लिए बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से सहमति देने की अपील की है. विद्युत कार्यपालक अभियंता भभुआ शशिकांत कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 66,512 कुटीर ज्योति कनेक्शनधारी हैं. योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत प्रदान करना व ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है. उन्होंने बताया कि 1.1 केवीए क्षमता के सोलर सिस्टम के लिए दो सोलर प्लेट लगाये जायेंगे और पैनल व इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च विद्युत विभाग द्वारा वहन किया जायेगा. उपभोक्ता को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोलर पैनल स्थापना के लिए उपभोक्ता के पास कम से कम 64 वर्ग फीट पक्की व छायामुक्त छत होना अनिवार्य है. पैनल लगने के बाद उसकी साफ-सफाई व सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित उपभोक्ता की होगी. गौरतलब है कि कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है. पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मिट्टी के दीये, लालटेन या केरोसिन लैंप का उपयोग करते थे, जिससे आर्थिक बोझ के साथ स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी खतरे भी बने रहते थे. ऐसे करें आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से सुविधा एप डाउनलोड करना होगा. एप खोलने के बाद ‘रूफटॉप सोलर पैनल स्थापना हेतु सहमति (कुटीर ज्योति)’ लिंक पर क्लिक कर अपना कंज्यूमर नंबर (सीए नंबर) दर्ज करें. इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. सत्यापन के उपरांत योजना की जानकारी पर क्लिक कर सहमति प्रदान करें. सहमति देते समय आवेदक को किसी एक पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) के साथ बीपीएल कार्ड या अन्य पात्रता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. साथ ही छत का फोटो व क्षेत्रफल संबंधी जानकारी भी भरनी होगी. जिन उपभोक्ताओं के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, वे प्रमंडल कार्यालय के सुविधा काउंटर या नजदीकी वसुधा केंद्र की सहायता ले सकते हैं. विभागीय सुविधा काउंटर पर यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है. पहले चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गयी है. अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्र अपनी सहमति प्रदान कर योजना का लाभ उठाएं.