जहानाबाद के हुलासगंज में बीस सूत्री बैठक: आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और स्कूल सुविधाओं पर विधायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जहानाबाद के हुलासगंज में बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई. इसमें जनकल्याणकारी योजनाओं, खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों, सीएचसी सुविधाओं और जर्जर स्कूलों की स्थिति पर विधायक ने अधिकारियों से जवाब मांगे व सुधार के निर्देश दिए.

प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को प्रखंड बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने की. इसमें घोसी विधायक रितुराज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वाति कुमारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे.

जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

बैठक में सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई. पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और जन वितरण प्रणाली सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई. सदस्यों ने योजनाओं में आ रही समस्याओं को उठाते हुए अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की.

आंगनबाड़ी केंद्रों के रंग-रोगन में देरी पर सवाल

बैठक में बाल विकास परियोजना विभाग की योजनाओं को लेकर सदस्यों ने सवाल उठाए. सदस्यों ने जानकारी मांगी कि 36 आंगनबाड़ी केंद्रों को रंग-रोगन के लिए तीन-तीन हजार रुपये उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन छह महीने बीतने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है. इस पर अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया.

सीएचसी की सुविधाओं पर विधायक ने जताई नाराजगी

विधायक रितुराज कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर प्रकाश से नाराजगी जताई. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

जर्जर स्कूलों की सूची तैयार करने का निर्देश

विधायक ने प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पूरे प्रखंड क्षेत्र के ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए, जहां पेयजल, चहारदीवारी, प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है या भवन जर्जर स्थिति में है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया.

विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर

बैठक में अधिकारियों ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. समिति ने निर्णय लिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी तथा आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा.