अरवल में भूमि विवाद और अतिक्रमण मामलों पर डीएम सख्त, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

अरवल डीएम अमृषा बैंस ने भूमि विवाद और अतिक्रमण के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दी हैं.

Arwal News: जिला पदाधिकारी अमृता बैस एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. नवजोत सिमी की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के सभी अंचलों में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश दिए गए.

बैठक में अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उपसमाहर्ता रतन परवेज, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी गोविंदा कुमार मिश्र, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा

बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निपटारे की रणनीति तय करना था. इस दौरान भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई.

समीक्षा में पाया गया कि अतिक्रमण से संबंधित मामले सोनभद्र बंसी सूर्यपुर प्रखंड में 9, कलेर प्रखंड में 8 तथा अरवल प्रखंड में 1 लंबित हैं. डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

भूमि विवाद मामलों में देरी नहीं होगी बर्दाश्त

डीएम अमृता बैस ने स्पष्ट कहा कि भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

हर शनिवार होगी समीक्षा और सुनवाई

बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को संबंधित अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा थानाध्यक्ष की उपस्थिति में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा और सुनवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयास से भूमि विवादों का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले में विधि-व्यवस्था मजबूत रहे और लोगों को समय पर न्याय मिल सके.

नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश

बैठक के अंत में डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने, प्रगति प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने तथा समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया.