बिहार में मंत्रियों के वेतन-भत्ते में हुई वृद्धि, कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार सरकार ने विधायकों, विधान पार्षदों के साथ विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व सचेतक के वेतन-भत्ते में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की है. मंगलवार को आयोजित बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. जानकारों का कहना है कि वेतन-भत्ते में वृद्धि प्रति माह 40-45 हजार तक की गयी है. बताया जा रहा है कि अब राज्य के मंत्रियों का वेतन व भत्ता अब करीब दो लाख 70 हजार रुपये मासिक हो जायेगा.

कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन की स्वीकृति दी गयी. साथ ही समग्र शिक्षा अभियान में शॉर्टेज राशि की पूर्ति के लिए राज्य मद से राशि का आवंटन किया गया. इसके अलावा

सिमरिया धाम में रीवर फ्रंट के विकास कार्य को स्वीकृति दी गयी

उत्तर बिहार, खासकर मिथिला वासियों की लोक आस्था के प्रमुख केंद्र सिमरिया धाम (बेगूसराय) में उत्तरवाहिनी गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रीवर फ्रंट के विकास कार्य को स्वीकृति दी गयी. सिमरिया धाम के विकास के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार योजना को मंजूरी दे दी गयी है. इसमें नदी तट पर पक्के सीढ़ी घाट के निर्माण, कल्पवास मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना शामिल है.

चार एससी-एसटी विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गयी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2022 में सिमरिया धाम में लगे कल्पवास मेले में भ्रमण कर साधु-संतों का फीडबैक लिया था और क्षेत्र के विकास के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार कॉन्सेप्ट प्लान की समीक्षा कर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिया था. कैबिनेट द्वारा 720 आवासन वाले चार एससी-एसटी विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृति दी गयी.