यूजीसी के नए कानून के खिलाफ हाजीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक दिवसीय धरना,आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाने की मांग
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते प्रो दामोदर सिंह
हाजीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूजीसी के नए कानून के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया. महासभा ने जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन को इसका आधार बनाने की मांग की है.
UGC Protest : हाजीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से यूजीसी के नए कानून के खिलाफ गुरुवार को शहर के गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया. धरना के दौरान महासभा के सदस्यों और वक्ताओं ने यूजीसी के नए कानून को लेकर अपनी बातें रखीं और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
धरना कार्यक्रम के बाद महासभा की ओर से डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा समेत कई मांगें रखी गयीं.
जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग
प्रदर्शन के दौरान प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. दामोदर सिंह ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि आरक्षण का प्रमुख आधार आर्थिक स्थिति और वास्तविक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए.
उन्होंने शैक्षणिक परिसरों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी बात कही. उनका कहना था कि शिक्षा संस्थानों में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर वातावरण मिलना चाहिए.
आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाने की मांग
महासभा की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक समरसता और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देने के संवैधानिक सिद्धांतों के समर्थन में है.
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ज्ञापन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की व्यापक और निष्पक्ष समीक्षा की आवश्यकता जतायी गयी है. महासभा का कहना है कि समीक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे वास्तविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों को योजनाओं और आरक्षण का उचित लाभ मिल सके.
शैक्षणिक परिसरों में निगरानी व्यवस्था की मांग
महासभा ने मांग की है कि आर्थिक स्थिति को एक महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में ध्यान में रखते हुए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाए.
इसके साथ ही शैक्षणिक परिसरों में जाति के आधार पर किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या भेदभाव की संभावना को रोकने के लिए स्पष्ट विभागीय दिशा-निर्देश जारी करने और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गयी है.
युवा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य रहे शामिल
धरना कार्यक्रम में महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान महासभा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायी और आगे भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की बात कही.
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