किशनगंज के स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी बदलने पर सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने मांगी डीओ रिपोर्ट
मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डीओ की रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूल सरकार के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, और मामले की जांच की जा रही है.
पटना. बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सरकारी स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार कर देने के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिये हैं. किशनगंज के डीओ से रिपोर्ट मांगी गयी है. मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डीओ की रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूल सरकार के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, और मामले की जांच की जा रही है.
बिहार शिक्षा मंत्री ने कहा कि किशनगंज जिले के उन्नीस स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी मिल रही है. हमें इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमें पता चला है, तो हमने वहां के डीओ से रिपोर्ट तलब की है. हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद कानून के तहत जो उचित कार्रवाई होगी की जायेगी. शिक्षामंत्री ने कहा कि कुछ कहकर या कुछ लिखकर, उर्दू स्कूल या उर्दू संस्थान नहीं बन सकते हैं, स्कूल उसी श्रेणी में रहेगा, जिस श्रेणी में यह सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. सबकी अलग-अलग नियमावली है.
मालूम हो कि किशनगंज जिले के कम से कम 19 सरकारी स्कूलों ने जुमे के लिए रविवार से शुक्रवार तक अपने साप्ताहिक अवकाश को मनमाने ढंग से स्थानांतरित कर दिया है. इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. ऐसा झारखंड के जामताड़ा और दुमका के सरकारी स्कूलों में पहले हो चुका है. वहां भी अधिकारियों से उचित अनुमति मांगे बिना स्कूलों द्वारा कथित तौर पर निर्णय लिया गया था. इस मामले पर बोलते हुए दुमका के डीएसई संजय कुमार डार ने मीडिया से कहा कि सभी स्कूलों के नाम में ‘उर्दू’ है, और इस तरह निर्णय के पीछे की स्थितियों की जांच की जाएगी.
उन्होंने कहा कि जांच होगी और जो सही है वह किया जाएगा. हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि जो सही है वह नियमों के अनुसार किया जाएगा. स्कूल सरकार के नियमों से चलते हैं, किसी समिति द्वारा नहीं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई समिति क्या है कह रहा है, सरकारी नियम महत्वपूर्ण हैं. हम इसकी जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल के कार्य नियमों पर आधारित हों.
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