गोपालगंज में शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम, 25 जुलाई तक नहीं हुआ ये काम तो हेडमास्टरों का रुकेगा वेतन

Gopalganj Teacher News : गोपालगंज जिले के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 25 जुलाई तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी छात्रों का शत-प्रतिशत विवरण अपलोड करना अनिवार्य है. आदेश का पालन न करने पर वेतन रोका जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश छात्र योजनाओं के सुचारू वितरण के लिए महत्वपूर्ण है.

Gopalganj Teacher News : गोपालगंज जिले के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है. विभाग ने 25 जुलाई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत विवरण ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है. समय सीमा का पालन नहीं होने पर वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

25 जुलाई तक हर हाल में पूरा करना होगा छात्र विवरण अपलोड

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत विवरण 25 जुलाई तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाए. आदेश के अनुसार समय सीमा के बाद अपलोड अधूरा मिलने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही पर रुकेगा वेतन और होगी विभागीय कार्रवाई

प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) शिवम ने बताया कि राज्य स्तर पर समीक्षा के दौरान कई विद्यालयों में छात्र विवरण की प्रविष्टि अधूरी पाई गई है. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने अंतिम अवसर दिया है. निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के साथ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

राज्य मुख्यालय से हो रही है नियमित मॉनिटरिंग

शिक्षा विभाग के अनुसार ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्र विवरण अपलोड की प्रगति की नियमित समीक्षा राज्य मुख्यालय से की जा रही है. जिन विद्यालयों की प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, उनसे जवाब-तलब किया जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.

छात्र योजनाओं पर पड़ सकता है सीधा असर

विभाग ने कहा है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर ही विद्यार्थियों को डीबीटी, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, पुस्तक और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है. यदि किसी छात्र का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा और वह योजना से वंचित रह जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी.

बीईओ और आईसीटी समन्वयकों की भी बढ़ी जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) और प्रखंड आईसीटी समन्वयकों को विद्यालयवार प्रगति की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है. उन्हें लंबित प्रविष्टियों को समय पर पूरा कराना होगा. लापरवाही मिलने पर उनके स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी.

25 जुलाई के बाद होगी सीधी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 25 जुलाई अंतिम समय सीमा है. इसके बाद जिन विद्यालयों में शत-प्रतिशत छात्र विवरण अपलोड नहीं मिलेगा, वहां संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इस निर्देश के बाद जिले के सरकारी विद्यालयों में इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्र विवरण अपडेट करने का कार्य तेज हो गया है.