गोपालगंज के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब मिलेगा पौष्टिक रेडी-टू-कुक आहार, टीएचआर बदला, जानिए नया नियम

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राशन कार्ड सांकेतिक तस्वीर

राशन कार्ड सांकेतिक तस्वीर

Gopalganj New Ration System : बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सूखे राशन की जगह रेडी-टू-ईट पौष्टिक आहार मिलेगा. सरकार ने कुपोषण दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है.

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Gopalganj New Ration System : बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब लाभार्थियों को पहले की तरह सूखा राशन नहीं दिया जाएगा. इसके स्थान पर पौष्टिक रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट प्रीमिक्स खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. यह व्यवस्था गोपालगंज सहित राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है.

इन लाभार्थियों को मिलेगा नई व्यवस्था का लाभ

नई व्यवस्था का लाभ 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को मिलेगा. सरकार का उद्देश्य इन सभी वर्गों को संतुलित और गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो सके.

कॉम्फेड करेगी पौष्टिक खाद्य सामग्री की आपूर्ति

नई व्यवस्था के तहत टेक होम राशन की आपूर्ति की जिम्मेदारी बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) को सौंपी गई है. लाभार्थियों को न्यूट्री राइस खिचड़ी प्रीमिक्स, न्यूट्री पुलाव, फोर्टिफाइड मूंग दाल-चावल खिचड़ी, मल्टीमिक्स अनाज एवं प्रोटीन प्रीमिक्स तथा फोर्टिफाइड नमकीन दलिया जैसी पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. यह सामग्री पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी.

कुपोषण कम करने की दिशा में सरकार का प्रयास

समाज कल्याण विभाग के अनुसार नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है. पौष्टिक प्रीमिक्स खाद्य सामग्री उपलब्ध होने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण मिलने से कुपोषण की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

जरूरत के अनुसार बदलेगा खाद्य मेन्यू

विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर खाद्य सामग्री और मेन्यू में बदलाव किया जा सकेगा. अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा.

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