गया जी: पेंशन, वेतनमान व अनुदान की मांग को लेकर हंगााम, प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया
आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते महासंघ के लोग | Prabhat Khabar Network
गया में संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतनमान और पेंशन की मांगों को लेकर आयुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया.
Gaya ji Teachers Protest News : बिहार प्रदेश संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने मगध प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति के नाम पांच सूत्री ज्ञापन आयुक्त के सचिव सुशील कुमार को सौंपा गया.
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मांगों को लेकर प्रदर्शन में ये रहे शामिल
प्रदर्शन में फैक्टनेब मगध विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मिट्ठू, संरक्षक प्रो. नवल किशोर शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार, प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार सिंह, प्रो. शशि भूषण कुमार, प्रो. अजीत कुमार, प्रो. उमेश सिंह, प्रो. राकेश रंजन, अनिल कुमार सिन्हा और प्रो. रंजीत भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हुए.
वक्ताओं ने कहा कि बिहार के लगभग 65 प्रतिशत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने वाले सैकड़ों संबद्ध एवं अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पिछले 40 वर्षों से नियमित वेतनमान, पेंशन और अनुदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है.
महासंघ ने इन प्रमुख मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
- संबद्ध एवं अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान और पेंशन.
- सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित अनुदान की व्यवस्था.
- पिछले छह माह से विभिन्न परीक्षाओं की कॉपी मूल्यांकन का लंबित पारिश्रमिक का भुगतान.
- मगध विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के लंबित चुनाव शीघ्र कराए जाएं.
- संबद्ध कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी (जीबी) के सचिव, अध्यक्ष, यूआरटीआर सहित अन्य पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए.
लंबित मांगों का समाधान करने की अपील
महासंघ के नेताओं का कहना है कि संबद्ध डिग्री कॉलेज वर्षों से उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन यहां कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी आज भी नियमित वेतन, पेंशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर लंबित मांगों का समाधान करने की अपील की.
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