Gaya News : सांसद, विधायक व विधान पार्षद की योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन होगी उपलब्ध

Gaya News : समाहरणालय के सभागार में शनिवार को डीएम डॉ त्यागराजन व एडीएम राजस्व परितोष कुमार ने जिले के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता व अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की.

गया. समाहरणालय के सभागार में शनिवार को डीएम डॉ त्यागराजन व एडीएम राजस्व परितोष कुमार ने जिले के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता व अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की. अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि सांसद, विधायक व विधान पार्षद की योजनाओं के संचालन के लिए अगर जमीन की मांग की जाती है, तो प्राथमिकता के आधार पर जमीन का चयन करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करें एवं उन्हें संसूचित भी करें. हर शनिवार को भूमि विवाद संबंधित बैठक थाना में आयोजित रहती है. उसे पूरी गंभीरता से समस्या को सुने एवं उसका त्वरित निबटारा करें. साथ ही साथ हर हाल में थानावार मामलों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड भी करें. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि आनेवाले संबंधित मामला जो सुने गए हैं, उसे हर हाल में अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हुए समाप्त कराये. उन्होंने कहा कि गया जिले में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है विशेष कर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल योजना, भारतमाला परियोजना, अमृतसर कोलकाता परियोजना, बड़े-बड़े रेलवे के परियोजना इत्यादि जिले में चल रहे हैं. इन सभी परियोजनाओं में जमीन संबंधित छोटी-छोटी समस्याएं आ रही है सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न बड़े परियोजनाओं के सही ढंग से संचालन के लिए समय-समय पर साइट विजिट करते रहे आमजनों की जो भी समस्याएं सामने आती है, उन्हें सच में निष्पादन करें ताकि परियोजना का कार्य भी समय पर चला रहे और पूरा हो सके.

जल जीवन हरियाली योजना पर रहें गंभीर

डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली योजना है. विशेष कर गया जिले के लिए अत्यंत लाभकारी योजना भी है. विदित हो कि गया जिले का सिंचाई साधन पूरी तरह आहर पोखर पर निर्भर है. विभिन्न स्रोतों से जनता दरबार के माध्यम से तथा अन्य स्तरों से सरकारी जल स्रोत के अतिक्रमण होने की लगातार सूचना प्राप्त होते रहती है. सभी अंचलाधिकारी सिंचाई के साधन को ध्यान में रखते हुए तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत भी आहार पोखर की अतिक्रमण को तेजी से हटाये, ताकि लोगों को खेती करने के लिए पानी मिल सके। सभी अंचल अधिकारी रुचि लेकर अपने क्षेत्र के आहर पोखर की जमीनों की मापी कराये. उन्होंने कहा कि जनता दरबार में ज्यादातर समस्याएं नाली-गली की प्राप्त हो रही है. इसके अलावा सामूहिक रूप से ग्रामीणों का आवेदन नाली गिरने संबंधित विवाद के प्राप्त हो रहे हैं. सभी सीओ व बीडीओ के साथ संयुक्त रूप से नाली गली मामले में जाकर विजिट करें एवं विवादों को समाधान कराये.