गया जी : वजीरगंज में आवास योजना की सूची पर बवाल, 1400 में सिर्फ 350 नाम शामिल, पात्र परिवारों के नाम छूटने से नाराजगी

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फोटो विशेष ग्राम सभा में आम लोगों को संबोधित करते मुखिया अशोक पासवान | Prabhat Khabar Network

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प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 योजना के तहत अमैठी में पात्र परिवारों के नाम सूची में न होने से ग्रामीणों में रोष है. करीब 1400 लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन अंतिम सूची में सिर्फ 350 नाम आए हैं, जिससे कई जरूरतमंद परिवार वंचित रह गए हैं.

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प्रतिनिधि, वजीरगंज. प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 योजना के तहत अमैठी पंचायत में पात्र परिवारों के नाम सूची में जोड़े जाने के बावजूद अंतिम सूची में कई परिवारों के नाम शामिल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है. मामले को लेकर पंचायत में ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की गयी.

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1400 लोगों को जोड़ा गया, अंतिम सूची में 350 नाम

बैठक में मुखिया अशोक पासवान ने बताया कि अमैठी पंचायत से विभिन्न माध्यमों से करीब 1400 लोगों को आवास योजना के लिए जोड़ा गया था. हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार और बिहार सरकार की ओर से प्रकाशित अंतिम सूची में करीब 350 लोगों के नाम ही शामिल किए गए हैं. इससे बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं.

फोटो विशेष ग्राम सभा में आम लोगों को संबोधित करते मुखिया अशोक पासवान | Prabhat Khabar Network
फोटो विशेष ग्राम सभा में आम लोगों को संबोधित करते मुखिया अशोक पासवान | Prabhat Khabar Network

जर्जर झोपड़ियों में रहने को मजबूर कई परिवार

मुखिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत में कई ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए जर्जर झोपड़ी के अलावा कोई सुरक्षित आवास नहीं है. ऐसे परिवारों के नाम अंतिम सूची में नहीं आने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पात्र परिवारों के नाम फिर से जांचने की मांग

मुखिया अशोक पासवान ने केंद्र और बिहार सरकार से पात्र परिवारों के नाम की दोबारा जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जांच के बाद योग्य परिवारों के नाम आवास योजना की सूची में शामिल किए जाएं, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके.

सभी पंचायतों में समस्या होने का दावा

मुखिया ने कहा कि इस तरह की समस्या लगभग सभी पंचायतों में देखने को मिल रही है. उन्होंने सरकार से आवास योजना की सूची की समीक्षा कर पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की मांग की.

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