Darbhanga News: मिथिला विश्वविद्यालय में चार घंटे तक ठप रहा कामकाज

Darbhanga News:लनामिवि कर्मचारी संघ 11 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को विवि मुख्यालय का ताला नहीं खुलने दिया.

Darbhanga News: दरभंगा. लनामिवि कर्मचारी संघ 11 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को विवि मुख्यालय का ताला नहीं खुलने दिया. कार्य बहिष्कार करते हुए कर्मचारी पोर्टिको में धरना पर बैठ गये. बाद में अधिकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता होने पर दोपहर दो बजे के बाद सभी काम पर लौट गये. 27 जनवरी को सीनेट की प्रस्तावित बैठक को देखते हुए विवि प्रशासन को कर्मचारी की मांगों के सामने झुकना पड़ा. मंगलवार को पहले कुलानुशासक प्रो. अजय नाथ झा व उप कुलसचिव प्रथम डॉ राजीव कुमार के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इसमें कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी. फिर सहमति के लिए कुलपति से अधिकारी मिले. वहां से निकलने के बाद कुलानुशासक प्रो. झा, डीएसडब्ल्यू प्रो. विजय कुमार यादव, उपकुलसचिव डॉ राजीव कुमार एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विवि अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अरविंद, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री रामसेवक भारती, उपसचिव अशोक कुमार दास, प्रेमचंद्र प्रसाद, राजेश सहनी, शंकर पासवान आदि के बीच सकारात्मक वार्ता हुई.

सहमति पत्र पर अमल नहीं तो फिर होगा आंदोलन

वार्ता के बाद समझौता पत्र जारी किया गया. इसमें विवि ने मांगों पर बिंदुवार निर्णय लिखा. संघ ने इस शर्त पर आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी कि निर्धारित समय सीमा में अगर सहमति पत्र का कार्यान्वयन नहीं होगा तो फिर आंदोलन किया जाएगा.

इन मांगों पर इस तरह से बनी सहमति

समझौता में कहा गया है कि उच्चतर प्रभार प्राप्त कर्मियों को एसीपी एवं एमएसीपी के वेतन बिन्दु निर्धारण पर काम हो रहा है. शेष कर्मियों के मामले में दो माह का समय लिया गया. शेष कर्मियों की पदोन्नति- उच्चतर प्रभार को लेकर कहा गया कि एससी एसटी के रिक्त 17 प्रतिशत सीट पर आरक्षित कर्मियों को उच्चतर पद का प्रभार दिया जा सकता है. राशि की उपलब्धता के आधार पर 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा. न्यायादेश के आलोक में आठ कर्मियों का पदोन्नति कर दिये जाने तथा शेष पांच की पदोन्नति प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी. कालेज एवं विवि कर्मियों को मूल पद पर वापस करने पर नियम-परिनियम के अनुसार कार्रवाई की बात कही गयी. विसंगति का नियमानुकूल निराकरण एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जायेगा. पदोन्नति-उच्चतर प्रभार दिये कर्मियों का वेतन निर्धारण करते हुए बजट में शामिल करने, पदोन्नति- उच्चतर प्रभार प्राप्त कर्मियों का पदस्थापन प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी. आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों की सेवा संविदा में बदलने एवं 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग मामले में कंपनी से विचार किया जायेगा. वर्ष-2021 तक कार्यरत दैनिक मजदूर की आउटसोर्स पर किये जाने पर सहमति दी गयी. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर्मी व पदोन्नति से वंचितों के मामले में न्यायादेश के आलोक में निर्णय लिया जायेगा.