CM Nitish Kumar: सीएम ने किया सौर उर्जा परियोजना का शुभारंभ, बिजली की सस्ती दरों पर उन्होंने कहा...

CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (4 जून 2025) पटना स्थित बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.

CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (4 जून 2025) पटना स्थित बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए राज्य के विभिन्न नहरों, बांधों, नदी एवं तटबंधों के किनारे खाली पड़े स्थलों का सर्वे कराकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी एवं पर्यावरण संरक्षण में इसका लाभ मिलेगा. इस परियोजना के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आर्थिक लाभ भी होगा.

हर घर पहुंची बिजली: सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हमलोगों ने कई काम किए हैं. हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है. लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं. इस दिन ही मुख्यमंत्री ने बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का निरीक्षण किया और परियोजना की कार्य पद्धति एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली. निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहार सरकार के जल-जीवन-हरियाली अभियान के 10वें अवयव (सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत) के तहत हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं.

3.10 प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध होगी बिजली

राज्य सरकार के अनुसार पटना जिला में विक्रम लॉक के समीप मुख्य नहर के किनारे जल संसाधन की भूमि पर दो मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कराया गया है. इस परियोजना को स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन नहीं किया गया है. ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए एक करारनामा के तहत निजी कंपनी द्वारा 25 वर्षों के लिए 3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली, ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी.