केंद्र सरकार ने अपनी ही योजना के लिए बिहार को नहीं दिये 39.72 करोड़ रुपये, प्रभावित हो सकती है खेती-किसानी

बिहार सरकार ने सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मैटेरियल के तहत 39.72 करोड़ की योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र ने अपनी ही योजना के लिए बजट जारी नहीं किया है. इससे राज्य में बीज वितरण, उत्पादन और बीज विश्लेषण के अभियान को धक्का लगा है. सभी वर्ग के किसानों को स्वयं का बीज तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों की अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणित बीज प्रदान किया जाना है.

क्या कहते हैं कृषि मंत्री 

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का कहना है कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है. इससे जुड़ी योजनाओं के प्रभावित होने से खेती- किसानी भी प्रभावित हुए नहीं रह सकती है. कुमार सर्वजीत ने बताया कि कृषि विभाग से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मैटेरियल के अंतर्गत 39.72 करोड़ की योजना का प्रस्ताव भेजा गया है. इसमें बीज, बीज प्रसंस्करण इकाई बसोका के अंतर्गत बीज विश्लेषण की सुविधा योजना सम्मिलित थी. भारत सरकार ने अभी तक योजना में कोई राशि कर्णांकित नहीं की है. केवल गुणवत्तायुक्त बीजों के उपयोग से उपज में 15-20 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है.

बीज की मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया रोडमैप 

सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मैटेरियल योजना में केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की बीज की मांग को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार किया है. विविध चरण और भाग वाली इस योजना में किसान सहभागिता द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम से लेकर बीजों के वंशवृद्धि को बनाए रखने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज सुनिश्चित करने को नाभिक बीजों का उत्पादन भी शामिल है. फसल कटाई के बाद बीज प्रसंस्करण का मानकीकरण भी किया जाना है. बीज उत्पादन गतिविधियों के लिए किसानों को प्रभावी प्रशिक्षण देना था.

होम डिलिवरी में रुचि ले रहे किसान

किसान होम डिलिवरी में रुचि ले रहे हैं. राज्य सरकार ने 1,44,878 किसानों को 46,182 क्विंटल बीज की होम डिलिवरी की गयी है. यह कुल बीज वितरण का 35.23 प्रतिशत है. अभी तक 4,23,369 किसानों को रबी फसलों का 1,30,992 क्विंटल बीज वितरित किया है. इसमें से 1,28,881 किसानों को 99,676 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया है.