रेहियां गांव के बाहर सरकारी जमीन डंपिंग जोन के लिए चयन

डुमरांव नगर परिषद स्थित सभागार में मंगलवार को जलजमाव व शहर साफ-सफाई को लेकर बैठक हुई. जिसमें डस्टबीन व टीपर खरीदने के लिए वार्ड पार्षदों की मांग पर मुहर लगी. कोरोना काल में बकाए मजदूरी का भुगतान करने का आश्वासन मजदूरों को भी दिया गया. बैठक में दस ऐजेंडों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव में लिया गया. नगर परिषद क्षेत्र में डंपिंग जोन नहीं होने से सफाई एनजीओ को काफी परेशानी होती है. शहर के कूड़े का उठाव कर नगर के बाहरी और भीतरी भाग में डंप कर दिया जाता है. इस कार्यप्रणाली से स्थानीय व बाहरी लोगों में काफी आक्रोश हैं. बोर्ड की बैठक में सदस्यों को यह बताया गया की प्रखंड के रेहियां गांव में डंपिंग जोन स्थल का चयन हो गया है, 48 घंटे के भीतर नगर में डंप हुए कूड़ा उठाव हो जायेगा. शहर की साफ-सफाई को लेकर वार्ड पार्षद नाखुश दिखे, इस पर चेयरमैन सुनीता गुप्ता व ईओ मनीष कुमार ने अपने सफाई में बताया की नप के पास संसाधनों का अभाव है. सभी ने इस कमी को पूरा करने की बात करते हुए संसाधन खरीद की बात कही. अधिकारियों ने बताया की इसके लिए दो बड़ा टीपर के साथ 38 छोटा की जरुरत है. जरुरत के अनुसार डस्टबीन की खरीदारी होगी, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर रखा जायेगा. शहर में लगे स्ट्रीट लाइट अधिकांश खराब होने और बहुत स्थनों पर पोल नहीं होने की बात पार्षदों द्वारा बैठक में हुई. इस पर इओ ने बताया की हाईकोर्ट में मामला लाइट का चल रहा है, शीघ्र ही फैसला आने वाला है, आने के बाद इस पर अग्रेत्तर कारवाई होगी. वहीं बैठक में कुछ पार्षदों द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी 378 रुपया है, उसे बढ़ाकर 634 रुपये करने की बात उठायी गयी. मनमानी होल्डिंग टैक्स वसूली पर वार्ड पार्षदों द्वारा सवाल उठाया गया. शहर में बस स्टैंड नहीं रहने पर यात्रियों की परेशानी को पार्षदों ने प्रमुखता से उठाया. शहर में जल जमाव को दूर करनें के उठे सवाल पर बताया गया कि सर्वे की टीम बनाकर रिपोर्ट मांगा जायेगा. इसके बाद फिर इस पर कार्य होगा. जिससे लोगों को राहत मिलेगी.