बक्सर : पंचायत समिति बैठक में राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी, उर्वरक कालाबाजारी का मुद्दा भी उठा

Buxar Panchayat Samiti Meeting : बक्सर के सदर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक में उर्वरक की कालाबाजारी और राजस्व कर्मियों के अनुपस्थित रहने का मुद्दा छाया रहा. सदस्यों ने इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Buxar Panchayat Samiti Meeting : बक्सर के सदर प्रखंड पंचायत समिति की बैठक बुधवार को प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु शरण पांडेय ने किया. बैठक में क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं, जनसमस्याओं तथा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान उर्वरक की कथित कालाबाजारी और राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा.

उर्वरक कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा कई स्थानों पर कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं. सदस्यों ने प्रशासन से इस दिशा में सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

बैठक से दूरी बनाने पर नाराजगी

वहीं, बैठक में राजस्व कर्मियों के अनुपस्थित रहने पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई. प्रमुख प्रतिनिधि सह पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र राय ने कहा कि बैठक की सूचना पूर्व में सभी पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों को दे दी गई थी. इसके बावजूद राजस्व कर्मियों का बैठक में शामिल नहीं होना उनकी कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बनाना कहीं न कहीं प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है. अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने भी अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि यदि अधिकारी और कर्मचारी बैठकों में उपस्थित नहीं होंगे तो जनसमस्याओं का समाधान प्रभावित होगा.

लापरवाह कर्मचारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

इस पर सदर अंचलाधिकारी राहुल शंकर ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रत्येक माह जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि रोस्टर के अनुसार पंचायतों में उपस्थित नहीं रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. सीओ के आश्वासन के बाद सदस्यों ने उम्मीद जताई कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा.