नालंदा: सहयोग शिविरों में 71 आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन, डीएम-एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं
डीएम-एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं | Prabhat Khabar Network
नालंदा में आयोजित सहयोग शिविर में डीएम और एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं। मौके पर ही 71 आवेदनों का निष्पादन कर ग्रामीणों को दी गई बड़ी राहत।
Biharsharif News : नालंदा जिले में पंचायत स्तर पर आयोजित सहयोग शिविर आमजनों के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं. मंगलवार को बिहारशरीफ प्रखंड की तुंगी और पलटपुरा पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने पहुंचकर लोगों से संवाद किया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी. शिविर में कुल 71 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को त्वरित राहत प्रदान की गई.
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तुंगी में 31 और पलटपुरा में 40 मामलों का निस्तारण
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया. विभिन्न विभागों के सहायता काउंटरों पर आवेदन प्राप्त किए गए और पात्र लाभुकों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. तुंगी पंचायत में कुल 31 आवेदनों का निष्पादन किया गया. इनमें कृषि, अंचल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मनरेगा, ग्रामीण आवास, पंचायत, श्रम और लोहिया विभाग से जुड़े मामले शामिल थे.
वहीं पलटपुरा पंचायत में कुल 40 आवेदनों का मौके पर समाधान किया गया. इनमें कृषि, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अंचल, पंचायत, लोहिया विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित आवेदन शामिल थे.
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील
जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने पात्र परिवारों से नए राशन कार्ड के लिए अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना है. जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहयोग शिविर में आवेदन करें.
साइबर ठगी से बचने के बताए उपाय
पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने लोगों को साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रति जागरूक किया. उन्होंने कहा कि बैंक खाता, एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आधार, पैन, ओटीपी, यूजर आईडी, पासवर्ड और यूपीआई पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक या कोई सरकारी संस्था कभी भी फोन या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी नहीं मांगती. शिविर में शामिल लोगों ने कहा कि पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा समस्याओं का त्वरित समाधान भी मिल रहा है.
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