नालंदा-नवादा सहित तीन जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

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पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश

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Panchayat Secretary Transfer Irregularities : पंचायती राज विभाग तीन जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. अंतर-जिला स्थानांतरण में अनियमितता सामने आने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

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Panchayat Secretary Transfer Irregularities : पंचायत सचिवों के अंतर-जिला स्थानांतरण में कथित अनियमितता के मामले में अररिया, नवादा और नालंदा के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तीनों जिलों के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का निर्देश विभागीय सचिव को दिया है.

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स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने के बाद कार्रवाई के निर्देश

मामला सामने आने के बाद अररिया, नवादा और नालंदा के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट मांगी गयी थी. इसके बाद संबंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था. विभाग के अनुसार, प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया और मामले में लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों पर भी गिरेगी गाज

मंत्री ने जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ संबंधित विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ भी आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है. कार्रवाई का आधार पंचायत सचिवों के अंतर-जिला स्थानांतरण में निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कथित अनियमितता और लापरवाही को बनाया गया है.

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मियों को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा. सरकारी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जायेगा.

तीन जिलों में स्थानांतरण प्रक्रिया पर उठे थे सवाल

पंचायत सचिवों के अंतर-जिला स्थानांतरण से जुड़े मामले में अररिया, नवादा और नालंदा के स्तर पर अपनायी गयी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे. विभाग ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट और अधिकारियों-कर्मियों से स्पष्टीकरण लेकर मामले की समीक्षा की. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद अब आरोप पत्र गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

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