केंद्रीय टैक्स पूल से बिहार को सात हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का भी फायदा

पटना . केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को पेश वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में बिहार समेत सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त राशि देने व्यवस्था की गयी है. केंद्रीय टैक्स पूल से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. इससे बिहार को नये वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब सात हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद में करीब 81 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान रखा गया है. इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में सात हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने से यह करीब 88 हजार करोड़ से ज्यादा हो जायेगा.

राज्य को छह हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की संभावना

इससे राज्य को आर्थिक गति प्रदान करने में काफी बल मिलेगा. इसके अलावा इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मद में भी करीब एक लाख करोड़ रुपये के राशि की बढ़ोतरी की गयी है. इसका फायदा भी राज्य को मिलेगा. वर्तमान में यहां करीब 57 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलती हैं, जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में करीब 45 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है. इसमें बढ़ोतरी होने से अगले वित्तीय वर्ष में इस मद से भी राज्य को करीब पांच से छह हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की संभावना जतायी जा रही है. इस तरह से इन दोनों मदों में नये वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को 13 से 14 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

राज्य को सीधे तौर पर मिलेगा

इसका सीधा प्रभाव राज्य के नये बजट आकार पर भी देखने को मिलेगा. केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की राशि में अच्छी-खासी बढ़ोतरी का फायदा राज्य को मिलेगा. साथ ही जिन कुछ नयी योजनाओं में अतिरिक्त राशि की घोषणा की गयी है, उसका फायदा भी बिहार को मिलेगा. पीएम रोजगार योजना, पीएम गति-शक्ति योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य सभी प्रमुख योजनाओं का आकार बढ़ने और इनकी राशि बढ़ने का सीधा फायदा राज्य को सीधे तौर पर मिलेगा.

रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का भी मिलेगा फायदा

केंद्र ने जनवरी, 2022 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड करीब एक लाख 96 हजार करोड़ होने की घोषणा की है. इससे बिहार को भी लाभ होगा. जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत पूरी राशि मिलेगी और बकाये का भी पूरा भुगतान हो जायेगा. हालांकि जून, 2022 के बाद केंद्र से मिलने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की समय सीमा समाप्त हो रही है. इसके बाद यह अनुदान मिलना बंद हो जायेगा. इसका नुकसान राज्य को हो सकता है.