बिहार में 75 साल से अधिक उम्र के लोग घर बैठे करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री, भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए खुलेंगी 3 स्पेशल कोर्ट
सम्राट चौधरी की फाइल फोटो
Bihar Jamin Registry: बिहार कैबिनेट की बैठक में आम लोगों के लिए कई फैसले लिए गए हैं. अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे. वहीं, भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में तीन स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे. इसके अलावा 22 हजार आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती और बिहार खेल नीति-2026 को भी मंजूरी मिली है.
Bihar Jamin Registry: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में आम लोगों को राहत देने, भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे और रोजगार बढ़ाने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इनमें 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा और पटना-मुजफ्फरपुर में तीन स्पेशल कोर्ट खोलने का फैसला सबसे खास रहा.
घर बैठे होगी जमीन और प्लॉट की रजिस्ट्री
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. वे घर बैठे ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई के लिए खुलेंगी 3 स्पेशल कोर्ट
कैबिनेट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. पटना और मुजफ्फरपुर में कुल तीन स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. इन अदालतों के शुरू होने से लंबित मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी.
22 हजार आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती
बैठक में समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के तहत 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई. इस फैसले से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
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बिहार खेल नीति-2026 को मंजूरी
राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार खेल नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत बिहार राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकें.
कई विभागों से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, तकनीकी शिक्षा, सहकारिता और न्याय विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा कृषि योजनाओं, पेयजल परियोजनाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों के आधुनिकीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
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