दाखिल-खारिज और जीएसटी में बदलाव की तैयारी, बिहार विधानसभा में आएंगे नए कानून, 24 जुलाई तक चलेगा मॉनसून सत्र

बिहार विधानसभा में आएंगे नए कानून
Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें जुआ प्रतिषेध और दाखिल-खारिज संशोधन समेत 13 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे. इस सत्र में पहली बार विधायकों को शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऑनलाइन देने की नई डिजिटल सुविधा दी गई है.
Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. 24 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस बार का सत्र बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी.
इसके लिए बकायदा टाइमिंग भी तय कर दी गई है. विधायक सुबह 8 से 9 बजे तक शून्यकाल और सुबह 9 से 10 बजे तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. इस डिजिटल पहल का मकसद विधायकों के लिए जनहित के मुद्दे उठाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है.
जुआ पाबंदी से लेकर जीएसटी तक, सदन में पेश होंगे ये 13 जरूरी विधेयक
इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इन विधेयकों में बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2026, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (निरसन) विधेयक 2026 और बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं. इन कानूनों के आने से जमीन से जुड़े मामलों और टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
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मेडिकल, एजुकेशन और बिजनेस को रफ्तार देने वाले कानूनों पर लगेगी मुहर
इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार जगत को प्रभावित करने वाले कई अन्य विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाएंगे. इनमें बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार नगर विकास विधेयक 2026 और बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं.
बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक 2026, निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक 2026 और बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
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By परितोष शाही
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