bhagalpur news. महिला विंग में छात्र-छात्राओं की कक्षा शुरू करने को लेकर विवाद गहराया

मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग में छात्र-छात्राओं की कक्षा शुरू करने को लेकर विवाद गहरा गया है. टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की मांग पर विवि प्रशासन ने महिला विंग में कक्षा शुरू करने की अनुमति दी है. दूसरी तरफ मारवाड़ी वित्त समिति ने विरोध दर्ज कराया है. समिति का कहना कि चीजों को गलत तरह से सामने लाया जा रहा है. बताया जा रहा कि महिला विंग का निर्माण मारवाड़ी वित्त समिति ने करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की लागत से कराया था. भवन में सेमिनार, सीनेट आदि बैठक समेत शैक्षणिक गतिविधि आयोजित किया जाता रहा है. इस बाबत समिति ने किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करायी थी, लेकिन महिला विंग में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई शुरू किये जाने पर समिति ने विरोध किया है. उधर, विवि सिंडिकेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने शिक्षक संघ का समर्थन करते हुए महिला विंग में छात्र-छात्राओं के कक्षा शुरू कराने की मांग की है.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से विंग का कराया निर्माण

समिति के सचिव रामगोपाल पोद्दार ने कहा कि महिला विंग का निर्माण बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से कराया गया था. यहां पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अलग व सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सके. यहां लड़कों की पढ़ाई कराना गलत है. मामले में समिति जल्द ही प्रभारी कुलपति व मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार की जायेगी.

करार का हवाला दिया जा रहा है, वह विरोधाभासी – शिक्षक संघ

टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डाॅ आनंद आजाद ने कहा कि जिस करार का हवाला दिया जा रहा है. वह विरोधाभासी है. एक ओर करार में यह कहा गया है कि नवनिर्मित भवन स्वेच्छा से समर्पित किया जा रहा है. यह भवन टीएमबीयू के अधीन संचालित मारवाड़ी कॉलेज की इकाई बन जायेगा. दूसरी तरफ बिना किसी शर्त के भवन सौंपने की बात कही गई है. लेकिन संचालित कोर्स में 30 फीसदी सीट वित्त समिति के लिए आरक्षित रहेंगी. कहा कि पूर्व में राज्य सरकार से महिला प्रभाग खोलने की अनुमति मांगने पर तत्कालीन उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने इस पर सवाल उठाया था. राज्यपाल सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने भी महिला प्रभाग की औचित्यता पर प्रश्न खड़ा किया था.

वहीं विवि सिंडिकेट सदस्य डाॅ केके मंडल ने कहा कि मारवाड़ी पाठशाला वित्त समिति से करार के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस पर समिति का कोई हक नहीं बनता है.