ओबरा में बैंकर्स समिति की बैठक, वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य की हुई समीक्षा
बैठक में मौजूद एलडीएम व अन्य | Prabhat Khabar Network
Aurangabad News : ओबरा में बीएलबीसी की बैठक में ऋण-जमा अनुपात को सितंबर तिमाही तक 50 प्रतिशत तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया.
Aurangabad News : ओबरा प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठक आयोजित की गयी. अध्यक्षता अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) नंद किशोर प्रसाद चौधरी ने की. बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, बीपीएम जीविका, सीएफएल स्वाधार के प्रतिनिधि एवं आरसेटी के निदेशक उपस्थित रहे.
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873.92 करोड़ रुपये का वार्षिक ऋण लक्ष्य
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने ओबरा प्रखंड की वार्षिक ऋण योजना 2026-27 की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रखंड का वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य 873.92 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. इसके तहत प्रथम तिमाही में 218.48 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 85.74 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गयी है. इसे संतोषजनक नहीं बताते हुए एलडीएम ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को चालू तिमाही के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
ऋण-जमा अनुपात 50 प्रतिशत करने पर जोर
बैठक में बताया गया कि प्रथम तिमाही में प्रखंड का ऋण-जमा अनुपात 42.74 प्रतिशत रहा, जिसे संतोषजनक माना गया. हालांकि, सितंबर तिमाही तक इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर विशेष जोर दिया गया. बैंक अधिकारियों को ऋण वितरण में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया.
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में बेहतर उपलब्धि के लिए संबंधित बैंकों की सराहना की गयी. इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना, पीएमएफएमई, लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य सरकारी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गयी.
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लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन
एलडीएम नंद किशोर प्रसाद चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित ऋण एवं स्वरोजगार योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचाना बैंकरों की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने सरकारी ऋण योजनाओं से संबंधित शाखा स्तर पर लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर
बैठक में साइबर और माइक्रो फ्रॉड से बचाव को लेकर भी चर्चा की गयी. एलडीएम ने ग्राहकों एवं आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के दौरान सतर्क रहने के लिए लगातार जागरूक किया जाना आवश्यक है.
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कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने की जरूरत
नाबार्ड के डीडीएम ने नाबार्ड की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तथा कृषि अवसंरचना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम निर्माण सहित अन्य योजनाओं में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता बतायी.
प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध
आरसेटी के निदेशक ने आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार बैंक ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी. बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर आवश्यक सुझाव भी दिए.
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