अरवल: जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की बैठक में डीएम सख्त, CD रेशियो व साख योजना में सुधार और ऋण वितरण के दिए कड़े निर्देश
जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की बैठक करते डीएम | Prabhat Khabar Network
अरवल डीएम अमृषा बैंस की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें वार्षिक साख योजना और ऋण वितरण की विस्तृत समीक्षा की गई.
Arwal News: जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी (DM) अमृषा बैंस की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति (DCC/DLRC) की महत्वपूर्ण त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला प्रशासन, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड और जिले के विभिन्न व्यावसायिक व ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में जिले के विकास के लिए निर्धारित वार्षिक साख योजना (ACP), ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) और केंद्र व राज्य प्रायोजित कल्याणकारी ऋण योजनाओं की बिंदुवार व विस्तृत समीक्षा की गई.
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साख योजना में प्रदेश में 27वें स्थान पर रहा जिला, प्रदर्शन सुधारने के निर्देश
समीक्षा के दौरान पाया गया कि 30 जून 2026 तक की प्रथम तिमाही में जिले का वार्षिक साख योजना उपलब्धि एवं ऋण-जमा अनुपात क्रमशः 48.58 प्रतिशत दर्ज किया गया है. हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में सुधार के साथ जिला पूरे बिहार में 27वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन जिलाधिकारी ने रैंकिंग में और अधिक छलांग लगाने पर बल दिया. डीएम ने उन सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई जिनका साख-जमा अनुपात और वार्षिक साख योजना मानक से काफी कम रहा. उन्होंने संबंधित बैंकों को अगली तिमाही में हर हाल में उपलब्धि बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया.
सरकारी योजनाओं व कृषि-स्वरोजगार ऋण वितरण में तेजी लाने का आदेश
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) और जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई. डीएम ने लक्ष्य से पीछे चल रहे बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि:
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: कृषि ऋण, केसीसी (KCC), डेयरी और मत्स्य पालन (फिशरी) जैसे स्वरोजगार आधारित क्षेत्रों में आवेदनों को बेवजह लंबित न रखें और अधिकतम ऋण वितरित करें.
- पीएम सूर्य घर योजना: 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए प्राप्त ऋण आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाए.
- सितंबर अंत तक का अल्टीमेटम: सभी बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों को सितंबर 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें.
प्रशासनिक व बैंकिंग अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) शैलेश कुमार, अपर समाहर्ता बालेश्वर प्रसाद, एसडीएम संजीव कुमार, आरबीआई के एलडीओ मानस कुमार जेना, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (DDM) रजनीकांत सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) संजयेश कुमार, एलडीएम कार्यालय से हरिओम प्रसाद, आरसेटी (RSETI) अरवल के निदेशक सहित सभी बैंकों के जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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