वाहन पार्किंग सेवाओं के लिये पुराने जेल परिसर की खाली जमीन का होगा उपयोग

अररिया : समाहरणालय परिसर में आम दो पहिया व चार पहिया वाहन के प्रवेश पर लगी रोक के बाद हर दिन अलग-अलग कार्यों से समाहरणालय पहुंचने वाले दूर-दराज के ग्रामीणों को वाहन पार्किंग में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पुराने जेल परिसर की खाली जमीन पर आम लोगों के लिये पार्किंग सेवाएं शुरू की गयी है.

पार्किंग को लेकर आम लोगों को हो रही असुविधा से जुड़ी खबर प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया. मामले में संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी रोजी कुमारी ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को पुराने जेल परिसर की खाली जमीन पर आम लोगों के लिये पार्किंग सेवा सुनिश्चित कराने का आदेश दिया.

मालूम हो कि सुरक्षा कारणों से समाहरणालय परिसर में आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. परिसर में वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक के बाद पार्किंग से जुड़ी समस्या खड़ी हो गयी थी. इसे देखते हुए नप प्रशासन द्वारा पुराने जेल परिसर में पार्किंग की सेवाएं गुरुवार से शुरू कर दी गयी. शुरू में पार्किंग की सेवाएं पूरी तरह मुफ्त होगी.

लेकिन जल्द ही पार्किंग के लिये लोगों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा. इसकी जानकारी देते हुए नप के कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने कहा कि समाहरणालय परिसर के सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी के आदेश पर आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है.

परिसर में वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक के बाद वाहनों की पार्किंग से जुड़ी जो लोगों को असुविधा हो रही थी. इसे ध्यान में रखते हुए पुराने जेल परिसर की खाली जमीन को पार्किंग स्थल के रूप में तब्दील किया गया है.

जहां अपनी वाहन खड़ी कर आम जन समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों से जुड़े अपने कामों का निष्पादन कर सकेंगे. शुरूआत में वाहन पार्किंग के लिये लोगों को किसी तरह का कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा. लेकिन दो-तीन दिनों के बाद लोगों से इसके लिये निर्धारित शुल्क की उगाही की जायेगी.

लोगों को बाइक पार्किंग के लिये पांच रुपये व चार चक्का वाहनों के पार्किंग के लिये 20 रुपये अदा करने पड़ सकते हैं. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि वाहन पार्किंग के निर्धारित शुल्क को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. मामले में जिलाधिकारी से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा.