AICTE ने देश के इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट समेत सभी तकनीकी संस्थानों को नया सत्र शुरू करने का दिया डेडलाइन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 May 2023 3:10 AM
देश भर के तकनीकी संस्थानों में नये सत्र की शुरुआत 15 सितंबर से होगी. ऑल इंडिया काउंसेलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीइ) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है. एकेडमिक कैलेंडर सभी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर समेत सभी तकनीकी कॉलेजों को पालन करना होगा.
पटना: देश भर के तकनीकी संस्थानों में नये सत्र की शुरुआत 15 सितंबर से होगी. ऑल इंडिया काउंसेलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीइ) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है. एकेडमिक कैलेंडर सभी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर समेत सभी तकनीकी कॉलेजों को पालन करना होगा. फर्स्ट इयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई 15 सितंबर से शुरू कर देनी होगी. यदि कोई सीट खाली रह जाती है, तो भी 15 सितंबर तक एडमिशन समाप्त कर लेना होगा. दूसरे वर्ष के कोर्स में लेटरल एंट्री वर्ग के तहत 15 सितंबर तक ही एडमिशन लेने का अंतिम मौका मिलेगा. इसके साथ सभी स्टैंडलोन इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम और पीजीसीएम में एडमिशन का अंतिम मौका 15 सितंबर तक है. शैक्षणिक सत्र का एकेडमिक कैलेंडर सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भेज दिया गया है.
यदि कोई छात्र एडमिशन लेकर 11 सितंबर तक सीट छोड़ता है, तो कॉलेज प्रबंधन को उस स्टूडेंट्स की फीस वापस करनी होगी. इसी के तहत कॉलेज प्रबंधन को एडमिशन, सीट छोड़ने पर फीस वापस समेत अन्य शर्तों को मानना अनिवार्य है. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स यदि 11 सितंबर तक सीट छोड़ते हैं, तो फीस वापस होगी. पीजीडीएम और पीजीसीएम इंस्टीट्यूट में भी 11 सितंबर तक सीट छोड़ने पर कॉलेज प्रबंधन को फीस वापस करनी होगी. इन कॉलेजों में कोर्स की पढ़ाई के लिए एआइसीटीइ से मान्यता लेने का आखिरी मौका 30 जून तक है.
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तकनीकी कॉलेजों में ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम (ऑनलाइन) के तहत सभी कोर्स में एडमिशन यूजीसी के नियमों के तहत होंगे. ओडीएल और ऑनलाइन डिग्री कोर्स प्रोग्राम चलाने के लिए तकनीकी कॉलेजों को मान्यता और मंजूरी यूजीसी की ओर से दी जायेगी. इसके अलावा तकनीकी काॅलेजों में इन कोर्स में दाखिले की आखिरी डेट का आखिरी फैसला भी यूजीसी के नियमों के तहत ही होगा.
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