बिहार में बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड, सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया निर्देश

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार सरकार ने एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को जल्द लक्ष्य पूरा करने, राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने, ऑनलाइन PDS को और मजबूत करने तथा हर पात्र परिवार तक सरकारी अनाज पहुंचाने के निर्देश दिए.

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मिलकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं की एक हाई लेवल रिव्यु मीटिंग की. इस बैठक में राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को हर हाल में जल्द से जल्द पूरा किया जाए. सरकार का मकसद यह है कि बिहार का कोई भी गरीब और जरूरतमंद परिवार सरकारी राशन योजना के लाभ से वंचित न रहे.

राशन वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों का नया डेटाबेस

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लाभार्थियों का एक एकदम सटीक और अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि सही समय पर पात्र लोगों तक लाभ पहुंच सके. सीएम ने राशन वितरण की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण विद डिग्निटी के संकल्प के तहत हर पात्र व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ और बिना किसी रुकावट के राशन मिलना चाहिए.

सरकारी गोदामों का आधुनिकीकरण और स्मार्ट वेयरहाउसिंग

अनाज के सुरक्षित रखरखाव के लिए बैठक में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी सरकारी गोदामों की गुणवत्ता, क्षमता, सुरक्षा और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. इन सभी खाद्यान्न गोदामों में बिजली आपूर्ति और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि अनाज पूरी तरह सुरक्षित रहे. सरकार अब स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीक को विकसित करने पर ध्यान दे रही है ताकि बड़े पैमाने पर अनाज के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित किया जा सके.

ऑनलाइन PDS व्यवस्था की तारीफ और केंद्र-राज्य का तालमेल

इस समीक्षा बैठक में बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बेहतर प्रदर्शन की काफी सराहना की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था ने राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और तकनीक के इस इस्तेमाल को आगे भी मजबूत किया जाएगा ताकि लाभार्थियों तक लाभ तेजी से पहुंचे. उन्होंने बिहार के विकास और विभिन्न योजनाओं में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का धन्यवाद किया. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत केंद्र और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.