पीएम किसान सम्मान योजना : किसानों के बीच बंट चुके हैं 1000 करोड़, 16 लाख से अधिक किसानों को मिल चुका है लाभ

मनोज सिंह, रांची : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से राज्य के करीब 16 लाख किसान जुड़ गये हैं. इन किसानों को तीन-तीन किस्त की राशि मिल गयी है. झारखंड के इन किसानों के पास इस निधि से करीब 1000 करोड़ रुपये आ गये हैं. भारत सरकार किसानों को एक साल में तीन किस्त के माध्यम से छह हजार रुपये देती है. राज्य सरकार ने 32 लाख किसानों को जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.

इसके लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. राज्य सरकार भी चाहती है कि प्रधानमंत्री की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ झारखंड के अधिकतर किसानों को मिले. झारखंड के करीब 25 लाख किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है. इसकी जांच हो रही है. जांच होने के बाद इनको भी इस स्कीम के लाभुकों की सूची में शामिल कर दिया जायेगा.

अब किसान सीधे कर सकते हैं आवेदन : पहले किसानों को इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए विभाग के माध्यम से आवेदन जमा हो रहा था. अब किसान सीधे कॉमन सर्विस सेंटर से पीएम किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ब्लॉक से होते हुए उपायुक्त के पास जाता है. वहां से सत्यापन कर सूची भारत सरकार को भेजी जाती है. भारत सरकार इसका एक बार फिर सत्यापन करती है. इसके बाद सूची वापस जिला प्रशासन को भेज दी जाती है. पैसा भारत सरकार ही सीधे लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है.

हर स्टॉलमेंट में घटती जा रही है लाभुकों की संख्या :झारखंड में हर स्टॉलमेंट में लाभुकों की संख्या घटती जा रही है. पहला स्टॉलमेंट यहां के करीब 16.33 लाख किसानों को मिला. दूसरे स्टॉलमेंट के समय किसानों की संख्या करीब 13 लाख के करीब हो गयी है. पूरे देश में किसानों को अब तक छह-छह स्टॉलमेंट मिल चुके हैं. झारखंड में अब तक मात्र 24 किसानों को ही छठा स्टॉलमेंट मिल पाया है. अधिकारी बताते हैं करीब 25 लाख किसानों का डाटा पीएम किसान पोर्टल पर डाला हुआ है. इसका वेरीफिकेशन हो रहा है. वेरीफिकेशन होते ही किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि चली जायेगी.

झारखंड व नार्थ इस्ट को विशेष सुविधा प्राप्त है : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुक चयन के लिए भारत सरकार ने जो गाइड लाइन तय किये हैं. उसमें झारखंड और नार्थ इस्ट को विशेष छूट प्राप्त है. झारखंड में लैंड रिकार्ड अपडेट नहीं होने के कारण भारत सरकार ने यह छूट दी है. इसमें ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त भूमि सत्यापन संबंधी आवेदनों पर भी विचार होता है. सर्वे नहीं होने से अंचलों का पंजी-2 अपडेट नहीं होने के कारण किसानों का नाम पंजी-2 में नहीं था. िजससे लाभुक की संख्या बढ़ाने में परेशानी हो रही थी. फिर राज्य सरकार के आग्रह पर यह सुविधा दी गयी है.

स्टॉलमेंट लाभुक

पहला 1663276

दूसरा 1360854

तीसरा 1222545

चौथा 638747

पांचवां 356887

हर लॉट (किसानों की सूची) के बाद वेरीफिकेशन की जरूरत है. अगले लॉट का भुगतान वेरीफिकेशन के बाद ही होता है. जैसे-जैसे वेरीफिकेशन होता है, वैसे-वैसे भुगतान होता है. किसी भी लॉट में गलत सूचना होने पर लाभुक काट दिये जाते हैं. यहां लाभुकों की संख्या घटी नहीं है. वेरीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है. इस कारण संख्या कम दिख रही है. दो दिन पहले तक करीब 14 लाख किसानों का डाटा वेरीफिकेशन का बाद अपलोड किया गया है. अब उनको पेमेंट जारी होगा.

अबु बकर सिद्दिकी, कृषि सचिव

Post by : Pritish Sahay