बिहार में 10 हजार सर्वे कर्मियों की जल्द होगी बहाली, मंत्री आलोक मेहता ने किया ऐलान

बिहार का राजस्व विभाग बहुत जल्द 10 हजार सर्वे कर्मियों की बहाली का काम शुरू करने जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में मंत्री आलोक मेहता ने इस बात का ऐलान किया.

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि बहुत जल्द 10 हजार सर्वे कर्मियों की बहाली का काम शुरू होने जा रहा है. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जो अड़ंगा लगाने के दोषी पाये जाएंगे उन्हें काम से हटा दिया जाएगा और नये लोगों को उनकी जगह पर नियुक्त किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जल्द समाप्त कर लिया जाये ताकि उन्हीं कर्मियों से चकबंदी का काम शुरू कराया जा सके. इस काम को भी सर्वे कर्मियों द्वारा ही किया जाना है.

भूमि सर्वेक्षण का चल रहा काम 

मंत्री शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि फिलहाल बिहार के 20 जिलों के 89 अंचलों के 4945 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. इसके लिए 208 शिविर बनाये गये हैं. इन 4945 मौजों में से 375 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है. यानी यहां खतियान और नक्शा का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है. अब तक 1000 से अधिक मौजों/गांवों में प्रारूप प्रकाशन हो चुका है.

निदेशालय इन सभी प्रारूप प्रकाशित मौजों में जल्द से जल्द अंतिम प्रकाशन करने में जुटा है. अंतिम रूप से प्रकाशित सर्वे खतियान और नक्शा के आधार पर ही आने वाले समय में दाखिल-खारिज समेत अंचल के सभी कार्य किये जायेंगे. सर्वे का खतियान अंचल में पंजी-2 के रूप में उपयोग किया जायेगा. दाखिल-खारिज, भूमि की मापी समेत अंचल के सभी काम इसी के आधार पर निबटाए जाएंगे. सर्वे के बाद लगान भी नये सिरे से निर्धारित हो जायेगा. आगे की सभी प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो जाएगी.

अररिया के बंदोबस्त पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस

विभाग की ओर से अररिया के बंदोबस्त पदाधिकारी के कामकाज को लेकर भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय की ओर से कारण बताओ नोटिश दिया जायेगा. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है. भूमि सर्वे की मासिक समीक्षा बैठक में कई जिलों की प्रगति से नाराज राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने समीक्षा के बाद निर्देश दिया. अपर समाहर्ताओं की राज्य स्तरीय बैठक में भूमि सर्वे का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था.