बिहार में अब सरपंच नहीं बना पायेंगे आपकी वंशावली, जानें सरकार ने किस विभाग के अधिकारियों को सौंपा जिम्मा

पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सामूहिक संपत्ति या खतियानी जमीन में हिस्सेदारी निर्धारित करने में परेशानी हो रही है. इसकी वजह है कि पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर सरपंचों द्वारा वंशावली निर्माण करने पर रोक ही नहीं बल्कि अमान्य कर दिया गया है. इसके कारण मुआवजा भुगतान में परेशानी हो रही है. शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की मासिक बैठक में यह मुद्दा सामने आया.

समाधान ढूंढने का निर्देश

मासिक बैठक में इस गंभीर समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विभागीय सचिव जय सिंह को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन कराकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढने का निर्देश दिया. अपर मुख्य सचिव ने दो दर्जन से अधिक जमीन अधिग्रहण मामले का जल्द निबटारा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.

एनएचआइ, एनएच और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा

मासिक बैठक में एनएचआइ, एनएच और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी. परियोजना निदेशक ने एनएच-2 वाराणसी- औरंगाबाद सेक्शन में 65 करोड़ के जिला भू अर्जन कार्यालय में लंबित भुगतान का मामला उठाया. बारुण अंचल में कई जगह गैर मजरुआ जमीन से संबंधित विवाद के चलते लोग सड़क बनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं. लोग सड़क नहीं बनने दे रहे हैं. इसी तरह रोहतास जिले में 1.4 किमी की लंबाई में जमीन की दर को लेकर बहुत सारे रैयतों के प्राधिकार में चले जाने के कारण काम में व्यवधान उत्पन्न हो गया है.

दानापुर-बिहटा सेक्शन में भुगतान की रफ्तार तेज करने का निर्देश

इधर पटना जिले के दानापुर-बिहटा एलिवेटेड और नॉन एलिवेटेड सेक्शन में भुगतान की रफ्तार तेज करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एलिवेटेड सेक्शन में संरचना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है. नोटिस तैयार हो रहा है और अगले हफ्ते से भुगतान शुरू कर दिया जायेगा.

एक हफ्ते में नोटिस जारी करके भुगतान शुरू करने का निर्देश

इसी तरह पटना के भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेरपुर – दीघवारा रिंग रोड में अभी तक 73 करोड़ का भुगतान किया गया है. संरचना मद की राशि की एनएचएआइ द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गयी है. एक हफ्ते में नोटिस जारी करके भुगतान शुरू कर दिया जायेगा. भारत माला अंतर्गत परियोजना 227 जे पैकेज 1 के सेक्शन -1 नं 2 में मधुबनी जिले में आवंटित 176 करोड़ में से मात्र 70 करोड़ की राशि ही वितरित की गयी है.

मुआवजा को लेकर काम रोकने की शिकायतें

पता चला कि बेनीपट्टी और कलुआही अंचलों में एलपीसी नहीं बन पा रहा है. साथ ही रैयतों के बाहर रहने के कारण लोग आवेदन नहीं दे पा रहे हैं. पूजा के दौरान उनके घर आने पर भुगतान में तेजी आने की संभावना है. कई जिलों में रैयतों द्वारा मुआवजा को लेकर काम रोकने की शिकायतें पायी गयी है. अपर मुख्य सचिव ने कई जिलों के समाहर्ता से बात करके समस्या के समाधान का निर्देश दिया.

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने की. बैठक में विभाग के सचिव श्री जय सिंह, निदेशक भू अर्जन सुशील कुमार सहित सभी जिलों के भू अर्जन पदाधिकारी, एनएचएआइ और रेलवे के प्रतिनिधि उपस्थित थे.