दाखिल-खारिज मामले में पटना सदर अंचल फिसड्डी, 31 दिसंबर तक कैंप लगाकर मामलों का किया जाएगा निबटारा

पटना जिले के सदर अंचल में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित हैं, जबकि बिक्रम में सबसे कम हैं. पटना सदर में 21 फीसदी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो सकी. जबकि बिक्रम में मात्र छह फीसदी आवेदन का निबटारा नहीं हो पाया है. पटना जिले में अब तक कुल दो लाख 84 हजार 529 ऑनलाइन दाखिल-खारिज के आवेदन प्राप्त हुए थे. इसमें एक लाख 48 हजार 666 आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया और 96 हजार 668 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है.

39 हजार 195 आवेदन यानी 13.78 फीसदी मामले लंबित

इसके साथ ही 39 हजार 195 आवेदन यानी 13.78 फीसदी मामले लंबित हैं. यह जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि को शनिवार को आॅनलाइन दाखिल-खारिज मामलों के कार्यों में प्रगति लाने के लिए सभी डीसीएलआर व अंचलाधिकारी के साथ बैठक में हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों को निबटाने के लिए अंचलाधिकारियों को हर अंचल में कैंप लगाने का निर्देश दिया और 31 दिसंबर तक कार्य पूरा करने को कहा है.

हर गुरुवार को लगेगा शिविर

हर गुरुवार को लगने वाला शिविर कोरोना काल में बंद था. लेकिन, अब हर गुरुवार को सभी अंचलाधिकारियों को अंचल कार्यालय में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के मामलों को निबटाने के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को एक साथ भूमि विवाद के मामलों का निबटारा करने को कहा है. साथ ही शनिवार को चौकीदारी परेड कराने, शराबबंदी, सांप्रदायिक सद्भाव आदि कई बिंदुओं पर समीक्षा करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने एसडीओ, एसडीपीओ को पाक्षिक बैठक करने की जिम्मेदारी दी है और दाखिल-खारिज के मामलों की समीक्षा व मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया है.

परिमार्जन के 18 हजार 42 मामलों को किया गया स्वीकृत

बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष यह बातें भी आयी कि पटना जिले में परिमार्जन के कुल 43 हजार 64 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 18 हजार 42 आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया और तीन हजार 131 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है और शेष 21 हजार 891 आवेदन लंबित हैं. इसमें सबसे अधिक मामले नौबतपुर, फतुहा, बख्तियारपुर अंचल में और बिक्रम में सबसे कम 16 फीसदी से कम मामले लंबित हैं. डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित परिमार्जन संबंधित मामलों को 31 दिसंबर तक निबटारा करने का टास्क दिया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भू लगान वसूली के कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता व अंचलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

Posted By: Thakur Shaktilochan