रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि कोई भी सरकार नहीं मानना चाहती है कि कोई व्यक्ति भूख से मरा है. किसी का भी भूख से मरना शर्मनाक है. अगर किसी योग्य व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है, तो वह सरकार पर दबाव बना सकता है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उसे सरकार को राशन देने के लिए मजबूर करने की शक्ति प्राप्त है. दूसरी ओर कमजोर को अधिकार दिलाना भी सरकार का दायित्व है. हम सबका दायित्व है. श्री राय राज्य, जिला व प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के मनोनीत जनवितरण प्रणाली दुकानदारों की बैठक में बोल रहे थे.
केंद्र सरकार ने भी मामले में जारी किया है निर्देश
उन्होंने सभी 24 जिलों से आये राशन दुकानदारों की समस्याएं सुनने के बाद कहा : खाद्य वितरण प्रणाली में मशीनों का इस्तेमाल सेवक की तहत होना चाहिए. मशीनों को मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए. आधार कार्ड बनवाना शासन की जिम्मेवारी है. आधार कार्ड नहीं होने पर भी लाभुक को राशन देना सरकार का दायित्व है. यह बात केंद्र सरकार ने भी मानते हुए निर्देश जारी किया है. इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है. आधार नहीं होने पर राशन दुकानदारों को अपवाद पुस्तिका का इस्तेमाल करने को कहा गया है. अपवाद पुस्तिका में दर्ज कर बिना आधार कार्ड या मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में भी लाभुक को राशन उपलब्ध कराया जा सकता है.
सुधार के लिए कमियां बतानेवालों का स्वागत
श्री राय ने कहा : सभी को पोषणयुक्त राशन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है. इसी वजह से अब राशन में प्रोटीनयुक्त भोजन देने पर विचार चल रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू किये गये पीडीएस कंट्रोल आॅर्डर में राशन वितरण के लिए सभी की भूमिका का निर्धारण किया गया है. इसका उद्देश्य कार्डधारी को राशन उपलब्ध कराना है. सरकारी तंत्र में गड़बड़ी होने पर कार्डधारी को राशन नहीं मिलता है. ऐसे में सरकार और व्यवस्था अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाती है. हर तरह की व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है. सरकार सुधार के लिए तैयार है. निगरानी समिति के लोग अपना दायित्व निभायें. गड़बड़ियों की शिकायत करें. लाभुक के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभायें. खाद्य आयोग नियमित रूप से शिकायतों को लेकर उसकी जांच करता है. व्यवस्था सुधारने के लिए भारत सरकार की तरह हमें भी प्रयास करना होगा. व्यवस्था में सुधार के लिए कमियां बताने वालों का हमेशा स्वागत है.
कमीशन बढ़ाने पर होगा विचार : सचिव
खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि दो से ढाई वर्षों में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के कमीशन में पांच से छह गुना तक की वृद्धि हुई है. इसके बावजूद कमीशन कम होने की शिकायत पर सरकार उसमें वृद्धि पर विचार करेगी. किसी भी राशन दुकान को निलंबित करने या बहाल करने के लिए उसका कारण बताना अनिवार्य किया जा रहा है. इसकी ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है. राशन दुकानदारों की समस्याओं पर श्री चौबे ने कहा कि केरोसिन से जीएसटी हटाने और ड्राफ्ट की जगह एनइएफटी व्यवस्था लागू करने जैसी अन्य बिंदुओं पर भी सरकार सकारात्मक है. राशन दुकानदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं
राशन दुकानदारों ने मंत्री सचिव के सामने रखी मांगें
- राशन दुकानदारों के लिए मानदेय व्यवस्था लागू करें
- कमीशन बढ़ायें
- मशीन के मेंटनेंस की व्यवस्था करें
- आंगनबाड़ी के चावल पर कमीशन निर्धारित करें
- डोर स्टेप डिलिवरी व्यवस्था में डीलर को वजन के मुताबिक राशन मिलना सुनिश्चित करें
- ई-पॉश मशीन से संबंधित परेशानियां दूर करें
- मशीन खराब होने पर जल्दी ठीक कराने की व्यवस्था करें
- शिकायत पर ही राशन दुकानदारों पर होने वाली कार्रवाई बंद करें
- राशन कार्ड बनाने में क्षेत्र के दुकानदार की भी सलाह लें
- केंद्र सरकार की तर्ज पर केरोसिन से पांच फीसदी जीएसटी कम करें
