क्या दिल्ली में बर्खास्त हो जाएगी अरविंद केजरीवाल सरकार? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी

Arvind Kejriwal government: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति में कथित घोटाले के चलते न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं, जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आशंका बढ़ गई है।

Arvind Kejriwal government: दिल्ली में आबकारी नीति (Excise policy scam) से जुड़े कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जेल में मौजूदगी के बीच राष्ट्रपति शासन (President Rule लगाए जाने की आशंका बढ़ रही है. हालांकि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) लगातार यह कह रही है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार (Delhi Government) चलाते रहेंगे.

BJP की मांग- दिल्ली सरकार को बर्खास्त करें

ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने आज गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को BJP विधायकों द्वारा भेजी गई चिट्ठी को भेज दिया है. इससे पहले 30 अगस्त को, दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में BJP विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर दिल्ली सरकार को बर्खास्त (Delhi government dismissed) करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि दिल्ली में संवैधानिक संकट (Constitutional crisis) उत्पन्न हो गया है.

दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठप- BJP

BJP नेताओं का कहना था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया है.

दिल्ली नगर निगम को फंड की कमी

BJP ने आगे कहा कि प्रशासनिक फैसलों में हो रही देरी के कारण आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं. दिल्ली सरकार संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही है, और छठे दिल्ली वित्त आयोग (Delhi Finance Commission) का गठन भी अप्रैल 2021 से लंबित है, जिससे दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) को फंड नहीं मिल पा रहा है.

दिल्ली में शासन व्यवस्था बिगड़ने का आरोप

BJP नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है और आबकारी घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचार के मामलों पर ध्यान नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार (Central government) की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में दिल्ली सरकार बाधा डाल रही है, जिससे राजधानी में शासन व्यवस्था बिगड़ रही है और नागरिकों को सुविधाएं मिलनी मुश्किल हो रही हैं.