तमिलनाडु बजट: महिलाओं को सौगात, सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देगी सरकार

तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है. इस बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना की घोषणा की गई है, जिस पर 812 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार (5 अगस्त) को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. टीवीके सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना की घोषणा की. सरकार ने इस योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए शिक्षा, महिला कल्याण, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी

बजट में महिलाओं के लिए शुरू की गई सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना पर 812 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. इसे सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं में शामिल किया गया है. हालांकि, योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, सोने के सिक्के का वजन कितना होगा और वितरण की प्रक्रिया क्या होगी, इसका विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है.

बजट की प्रमुख घोषणाएं

• महिलाओं की योजना के लिए 812 करोड़ रुपये
• पहली बार हज पर जाने वालों की सब्सिडी 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये
• कॉलेज छात्रों के लिए वेट्री लैपटॉप योजना
• 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये
• 10 हजार स्कूलों में सुपर क्लीन, सुपर कैंपस योजना

सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़

बजट में राज्य के 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस राशि से स्कूलों के भवनों, कक्षाओं और दूसरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा. इसके अलावा, स्कूल परिसरों की सफाई और सुरक्षा के लिए सुपर क्लीन, सुपर कैंपस योजना शुरू की जाएगी. योजना के पहले चरण में 10 हजार स्कूलों को शामिल किया जाएगा. इसके लिए 139 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

कॉलेज छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप

वित्त मंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए वेट्री लैपटॉप योजना शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें. राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

शराब उत्पादन संयंत्रों पर विशेष टैक्स की तैयारी

राज्य सरकार शराब उत्पादन संयंत्रों पर विशेष कर लगाने की योजना बना रही है. इससे करीब एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. इस राशि का इस्तेमाल विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है.

200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी

वित्त मंत्री ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति जैसी प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित विशेष त्वरित प्रतिक्रिया बल का संचालन भी जारी रखा जाएगा. उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी.