Abortion: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के खिलाफ याचिका पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने 'क्राई फॉर लाइफ सोसाइटी' और अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसमें दावा किया गया है कि विभिन्न कारणों से भ्रूण के गर्भपात की अनुमति अभी तक पैदा होने वाले के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने ‘क्राई फॉर लाइफ सोसाइटी’ और अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

गर्भपात कराने की अनुमति नहीं

वरिष्ठ अधिवक्ता के राधाकृष्णन और अधिवक्ता जॉन मैथ्यू के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गर्भपात की अनुमति उन कारणों से दी जाती है, जो अभी तक पैदा नहीं हुई हैं या कि गर्भावस्था किसी विवाहित महिला की ओर से उपयोग किए गए उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप हुई है या बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उसके पति को महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जा सकता है. इसलिए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

याचिका में कहा गया, “जब एक स्पर्म एक ओवम में प्रवेश करता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक व्यक्ति के जैविक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है. इस चरण से एक बच्चे के गठन पर विचार किया जाना है. इसके बाद यह एक इंसान के सभी अधिकारों को प्राप्त करता है और सभी का हकदार होता है. जीवन और संपत्ति के अधिकार सहित भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाती है, एकमात्र अपवाद तब होता है जब यह मां के जीवन के लिए जोखिम या खतरा बन जाता है. ” उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 9 जून, 2020 के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसने उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया था.

उच्च न्यायालय ने कही ये बात

गर्भवती महिला के मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ‘सुचिता श्रीवास्तव और एएनआर बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009) में, हालांकि प्रजनन विकल्प बनाने के लिए एक महिला के अधिकार से निपटने के दौरान, विशेष रूप से संभावित बच्चे के जीवन की रक्षा में अनिवार्य राज्य हित को मान्यता दी थी. उन्होंने कहा, “केरल के उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि धारा -3 (2) की वैधता को इस अदालत ने अपने पत्र और निर्णय में भावना में बरकरार रखा था, जब वैधता और अधिकार वास्तव में उन मामलों में चुनौती के तहत नहीं थे.